पीएनजी पर सरकार ला रही नई Incentive Scheme
नई दिल्ली | बीआर न्यूज नेटवर्क
मध्य पूर्व में तनाव और अमरीका-ईरान संघर्ष के कारण एलपीजी आयात में रुकावटें आने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने घरेलू Piped Natural Gas (PNG) Connection बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके तहत ‘Incentive Scheme for Promotion of Domestic PNG Connections’ नाम की नई योजना को मंजूरी दी गई है, जो 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित और अपेक्षाकृत सस्ती गैस उपलब्ध कराना तथा घरेलू PNG Connections की संख्या तेजी से बढ़ाना है। वर्तमान में देश में करीब 1.74 करोड़ घरेलू PNG Connections हैं, जबकि सक्रिय घरेलू LPG Connections की संख्या इससे कहीं ज्यादा (लगभग 33 करोड़) है। सरकार इस अंतर को पाटने और आयातित LPG पर निर्भरता कम करने के लिए PNG को बढ़ावा दे रही है।
योजना कैसे काम करेगी?
यह Scheme दो चरणों में लागू की जाएगी। प्रत्येक चरण की अवधि 6 महीने होगी। शहरी गैस वितरण (City Gas Distribution या CGD) कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि वे बिना Bill वाले (Unbilled) Connections को सक्रिय और Bill वाले Connection में बदलें तथा नए क्षेत्रों में PNG Network का विस्तार करें।
योग्य CGD कंपनियों को हर अतिरिक्त Bill वाले घरेलू PNG Connection के लिए 200 Standard Cubic Metre (SCM) घरेलू स्तर पर उत्पादित सस्ती APM Gas अतिरिक्त आवंटित की जाएगी। यह अतिरिक्त Gas कंपनियों द्वारा CNG Transport Segment के लिए खरीदी जाने वाली महंगी LNG की जगह लेगी, जिससे उनकी कुल Gas खरीद लागत कम होगी।
घरेलू PNG का खर्च भी घटेगा
सरकार के अनुसार, इससे घरेलू PNG Connection पर किए गए पूंजीगत खर्च की वसूली का समय करीब 10 साल से घटकर लगभग 3 साल रह जाएगा। इससे कंपनियों को घरों तक Pipeline पहुंचाने का मजबूत आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।
आवेदन आसान बनाने के लिए Single Window Portal
नए PNG Connection के आवेदन प्रक्रिया को सरल व आसान बनाने के लिए सरकार एक Single Window Registration Portal भी विकसित कर रही है। इससे उपभोक्ता आसानी से आवेदन कर सकेंगे और अपनी Request का Status Track कर पाएंगे।
आम परिवार तक पहुंचेगा स्वच्छ ईंधन
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, यह योजना आम परिवारों तक स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए लाई गई है। पहले से कई CGD कंपनियां (जैसे IGL, MGL आदि) स्थापना शुल्क में छूट जैसी सुविधाएं दे रही थीं। नई Scheme से यह प्रक्रिया और तेज होने की उम्मीद है। सरकार का Focus स्पष्ट है- LPG पर निर्भरता घटाकर PNG को मुख्य घरेलू ईंधन बनाना। 1 सितंबर से शुरू होने वाली यह योजना आने वाले महीनों में लाखों घरों की रसोई में बदलाव ला सकती है।
आम लोगों को क्या फायदा?
स्वच्छ और सस्ती गैस : PNG LPG की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल है। Cylinder Book करने, खत्म होने की Tension और Delivery की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
सुरक्षा : Pipeline से आने वाली गैस में Leakage का खतरा कम और Meter के जरिए सटीक Billing।
तेज विस्तार : कंपनियों को प्रोत्साहन मिलने से मौजूदा Connections जल्दी सक्रिय होंगे और नए इलाकों में Network बढ़ेगा।
LPG संकट से राहत : मध्य पूर्व संकट के कारण आयात प्रभावित होने से LPG आपूर्ति पर दबाव था। PNG बढ़ाने से घरेलू खपत पर निर्भरता घटेगी।
