अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप की निर्णायक जीत ने वहां के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की भविष्य की राह तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उसके असर को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। उम्मीद के मुताबिक ही फेड की फेडरल ओपन मार्केट कमेटीने गत सप्ताह फेडरल फंड की दरों में 25 आधार अंकों की कमी करने का निर्णय लिया।
अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने सितंबर में 50 आधार अंकों की कटौती के साथ दरें कम करनी शुरू कर दी थीं। वर्ष 2022 में तकरीबन दो अंकों में पहुंच गई मुद्रास्फीति की दर से निपटने के क्रम में फेड ने नीतिगत ब्याज दर को दशकों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया था।
हालांकि हाल के महीनों में मुद्रास्फीति की दर में काफी कमी आई है, लेकिन वह मध्यम अवधि के दो फीसदी के लक्ष्य से ऊपर है। बहरहाल, फेड ने इस उम्मीद में नीतिगत ब्याज दरों में कमी करनी शुरू कर दी कि मुद्रास्फीति बहुत जल्दी लक्ष्य के साथ सुसंगत हो जाएगी। एफओएमसी की सितंबर की बैठक के बाद जो अनुमान जारी किए गए उनके मुताबिक केंद्रीय बैंक से उम्मीद की गई थी कि वह दिसंबर की बैठक में भी नीतिगत दरों में कटौती करेगा और उसके बाद 2025 में भी एक फीसदी की कटौती की जाएगी। दरों में किस हद तक कटौती की जाएगी यह हमेशा बहस का विषय रहता है। कुछ अर्थशास्त्री कह चुके हैं कि महामारी के बाद तटस्थ दर में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है और ट्रंप की जीत के बाद नए सिरे से संदेह उत्पन्न हुए हैं। कुछ बाजार प्रतिभागियों का मानना है कि फेड शायद दिसंबर में दरों में कटौती न करे। यह बात ध्यान देने लायक है कि जहां फेड ने मध्य सितंबर के बाद से नीतिगत ब्याज दरों में 75 आधार अंकों की कमी की है, वहीं 10 वर्ष के अमेरिकी बॉन्ड पर प्रतिफल इसी अवधि में 70 आधार अंक तक बढ़ा है। बाजार आम तौर पर इस तरह व्यवहार नहीं करते हैं। ट्रंप की जीत के बाद जब शेयर कीमतें बढ़ीं, बॉन्ड दबाव में थे। इससे पता चलता है कि उनकी नीतियां बाजार को किस तरह प्रभावित करेंगी।
अन्य चीजों के अलावा उनका इरादा टैरिफ में तीव्र इजाफा करने का भी है, खासतौर पर चीन से आने वाली वस्तुओं पर। वह करों में भी कमी करेंगे। उच्च टैरिफ और कर कटौती से अमेरिकी कंपनियों को लाभ होगा, लेकिन इससे मुद्रास्फीति और बजट घाटा दोनों बढ़ेंगे। इससे पता चलता है कि डेट और इक्विटी बाजार की स्थितियां कितनी अलग हैं।
यह भी देखना होगा कि फेड राजकोषीय नीति और मुद्रास्फीति संबंधी नतीजों को प्रभावित करने वाले कारकों में होने वाले बदलावों के साथ अपने आप को किस तरह बदलता है। गत सप्ताह की बैठक के बाद फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने दलील दी थी कि राजकोषीय नीति के बदलावों में समय लगता है और उन्हें कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत होती है। इससे संकेत मिलता है कि फेड शायद तत्काल संभावित बदलावों को ध्यान में रखकर कदम न उठाए।
