Wednesday, October 29, 2025 |
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Small Finance Banks की तेज़ रफ्तार — FY26 में advances ₹2 लाख करोड़ पार, 17% growth का अनुमान

Crisil रिपोर्ट के मुताबिक non-microfinance loans बने growth engine; housing, MSME और vehicle loans से portfolio diversification को बड़ा boost मिला

by Business Remedies
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Crisil report: Small Finance Banks’ advances to surpass ₹2 lakh crore in FY26

नई दिल्ली, 
भारत के Small Finance Banks (SFBs) की advances इस वित्त वर्ष ₹2 लाख करोड़ के पार पहुंचने की संभावना है।
Crisil Ratings की रिपोर्ट के अनुसार, यह 16–17% की वार्षिक वृद्धि (YoY) को दर्शाता है, जो पिछले साल की 13% growth rate से अधिक है।


📈 Growth Drivers: Non-Microfinance Segments on the Rise

रिपोर्ट के मुताबिक, यह उछाल non-microfinance segments के विस्तार और
पिछले वित्त वर्ष में आई गिरावट के बाद microfinance loan book में सुधार से प्रेरित है।

SFBs की loan portfolio में non-microfinance share मार्च 2022 के 50% से बढ़कर मार्च 2025 में 67% हो गई है।


🏠 Key Segments Fueling Growth

इनमें सबसे बड़ा हिस्सा mortgage loans (housing loans + loans against property) का है,
जो पिछले तीन वर्षों में 38% CAGR की दर से बढ़े हैं।

इसके बाद vehicle loans (32% CAGR) और MSME loans (31% CAGR) प्रमुख contributors रहे।

SFBs ने अपने loan portfolios में gold loans, agri-credit, loans against FDs और wholesale funding का हिस्सा भी बढ़ाया है।


💬 Expert View: Affordable Housing & MSME Boost

Crisil Ratings की Director, अपर्णा किरीबाकरन ने कहा —

“इस वर्ष non-microfinance segments में 23–25% तक credit growth देखने को मिलेगी।
कम ब्याज दरें affordable housing की मांग बढ़ाएंगी, जबकि MSMEs के लिए नीति समर्थन और vehicle loans पर हाल ही में घटे GST से भी मदद मिलेगी।”

उन्होंने जोड़ा कि microfinance segment की वृद्धि 4–5% रहेगी —
जो पिछले वर्ष की 14% गिरावट से मजबूत recovery होगी।


🔄 Diversification: The Core Strategy for SFBs

रिपोर्ट के अनुसार, segmental diversification लंबे समय से SFBs की growth strategy रही है।
अधिकांश SFBs पहले Microfinance Institutions (MFIs) थे,
लेकिन अब वे अपने जोखिम को कम करने के लिए अन्य secured segments की ओर ध्यान दे रहे हैं।

RBI के नियमों के तहत,
SFBs को gross NPAs 3% और net NPAs 1% से नीचे रखना होता है
ताकि उन्हें universal banking license के लिए पात्र माना जा सके।

इसलिए, diversification न केवल asset quality बनाए रखने के लिए आवश्यक है,
बल्कि RBI की qualitative preference भी diversified portfolios के पक्ष में है।


⚙️ Outlook

Crisil का मानना है कि FY26 में SFBs का ध्यान
sustainable liabilities, secured lending, और
granular growth strategy पर रहेगा।

यह रणनीति SFBs को न केवल credit growth बढ़ाने में मदद करेगी,
बल्कि asset-quality stability बनाए रखने में भी सहायक होगी।



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