Business Remedies/New Delhi (IANS)। ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए Ministry of Rural Development और Department of Posts ने बुधवार को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं, लॉजिस्टिक्स तथा बाजार तक पहुंच के विस्तार के लिए संस्थागत जुड़ाव को सुदृढ़ करना है।
यह पहल Central Budget 2025 की उस परिकल्पना के अनुरूप है, जिसमें India Post को ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन के एक प्रमुख वाहक के रूप में पुनर्स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan तथा केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री Jyotiraditya M. Scindia उपस्थित थे।
इस दौरान Shivraj Singh Chouhan ने कहा कि केंद्र सरकार समग्र सरकारी दृष्टिकोण के जरिए एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर मिलकर काम कर रही है। यह सामूहिक प्रयास Prime Minister के विजन और नेतृत्व को दर्शाता है, जिनका मार्गदर्शक सिद्धांत एकीकृत शासन और समावेशी विकास है।
उन्होंने आगे कहा कि यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि विकास सिर्फ infrastructure तक ही सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने, सम्मान और आत्मनिर्भरता तक भी फैले। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों और सशक्त ग्रामीण समुदायों के साथ देश धीरे-धीरे एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के vision की ओर बढ़ रहा है।
अपने संबोधन में Jyotiraditya M. Scindia ने कहा कि India Post Payments Bank (IPPB) सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित संस्थानों को पूरा training दिया जाएगा और उन्हें electronic tablets, point-of-sale machines और certification से लैस किया जाएगा, जिससे वे सीधे घरों तक कई तरह की सेवाएं पहुंचा सकें।
उन्होंने आगे कहा कि इस पहल के जरिए डाक घर बचत योजनाएं, Sukanya Samriddhi Yojana, नकद हस्तांतरण सेवाएं और कई अन्य वित्तीय उत्पाद जैसी सेवाएं नागरिकों के घर तक कुशलता से पहुंचाई जाएंगी।
Ministry of Rural Development ने बताया कि यह साझेदारी Deendayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) के व्यापक self-help group institutional network तथा India Post की nationwide पहुंच को एक मंच पर लाती है। इसमें 1.5 लाख से अधिक rural post offices, India Post Payments Bank (IPPB) और डाक सेवकों का विशाल network शामिल है।
इस जुड़ाव के माध्यम से self-help groups (SHGs), महिला उद्यमियों, ग्रामीण उद्यमों एवं MSMEs को एकीकृत वित्तीय और लॉजिस्टिक्स सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, Ministry of Rural Development के Deendayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihoods Mission द्वारा SHG परिवारों के बीच India Post की savings, deposits, insurance एवं pension products को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह mission SHG की महिलाओं को business correspondent (BC Sakhi) के रूप में चिन्हित एवं विकसित करेगा तथा उनके training, certification एवं deployment की सुविधा प्रदान करेगा।
India Post, IPPB के माध्यम से onboarding, handholding, monitoring dashboard तथा insurance solutions की संभावनाओं सहित अन्य सहयोग प्रदान करेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक वित्तीय पहुंच को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
यह साझेदारी महिला-नेतृत्व वाले SHG enterprises को India Post की logistics system से जोड़कर उनके लिए नए market opportunities भी सृजित करेगी। Mission logistics क्षमता वाले SHGs एवं federation-level enterprises की पहचान करेगा तथा packaging, documentation एवं export readiness से संबंधित capacity building में सहयोग करेगा।
India Post, Dak Niryat Kendras सहित, logistics, packaging एवं export facilitation services प्रदान करेगा तथा अपने व्यापक postal network के माध्यम से SHG products के promotion की संभावनाओं का भी अन्वेषण करेगा।
यह समझौता ज्ञापन ग्रामीण महिलाओं एवं उद्यमियों के लिए financial inclusion को सुदृढ़ करने, market access में सुधार लाने तथा sustainable livelihood opportunities के सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे inclusive development और “Viksit Bharat” के vision को बल मिलेगा।
