New Delhi,
International market access को मजबूत करने के लिए government ने Wednesday को Market Access Support (MAS) intervention launch किया। यह intervention Export Promotion Mission (EPM) के तहत एक flagship initiative है, जिसे Union Cabinet ने इस साल November में approve किया था।
NIRYAT DISHA sub-scheme के अंतर्गत implementation
Commerce Ministry के statement के अनुसार MAS intervention को EPM की ‘NIRYAT DISHA’ sub-scheme के तहत implement किया जा रहा है। इसका main objective Indian exporters के लिए international market access को मजबूत करना है, खासकर MSMEs, first-time exporters और priority sectors की firms के लिए। Market Access Support intervention के तहत Buyer-Seller Meets (BSMs), international trade fairs और exhibitions में participation, India में organised Mega Reverse Buyer-Seller Meets (RBSMs), और priority व emerging export markets में trade delegations जैसी activities के लिए structured financial और institutional support provide किया जाएगा।
Three-to-five-year calendar से बेहतर planning
Ministry के अनुसार major market access events का three-to-five-year का forward-looking calendar पहले से prepare और approve किया जाएगा। इससे exporters और organising agencies को participation की advance planning करने में मदद मिलेगी और market development efforts में continuity बनी रहेगी। Official statement में बताया गया कि supported events में minimum 35 प्रतिशत MSMEs की participation mandatory होगी। New geographies और smaller markets को special priority दी जाएगी ताकि export diversification को encourage किया जा सके। Delegation size को minimum 50 participants पर benchmark किया गया है, जिसमें market conditions और strategic relevance के आधार पर flexibility दी जाएगी।
Financial support और small exporters को राहत
Event-level financial support ceilings और cost-sharing ratios को rationalise किया गया है। Priority sectors और markets को preferential support दिया जाएगा। Small exporters जिनका export turnover पिछले साल Rs 75 lakh तक रहा है, उन्हें partial airfare support provide किया जाएगा, ताकि new और small exporters की participation बढ़ सके। Event listing, proposal submission, approvals, participant onboarding, fund release और monitoring जैसे end-to-end processes https://trade.gov.in के माध्यम से enable किए जाएंगे। इससे transparency और stakeholders के लिए ease of access सुनिश्चित होगी। हर supported event में participate करने वाले exporters के लिए mandatory online feedback mechanism institute किया जाएगा। इसमें buyer quality, business leads generated और market relevance जैसे parameters cover होंगे। Feedback और implementation learnings के आधार पर MAS guidelines को आगे refine और institutionalise किया जाएगा। MAS intervention का focus buyer connect को improve करना और structured व outcome-oriented market access interventions के माध्यम से global markets में India की presence को enhance करना है।
