बिजनेस रेमेडीज/मुंबई (IANS)। समावेशी बीमा विकास के रोडमैप के रूप में ‘2047 तक सभी के लिए बीमा’ के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए वित्तीय सेवा विभाग के सचिव M. Nagaraju ने सोमवार को कहा कि भारतीय बीमा क्षेत्र, जो वित्तीय प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है, मृत्यु, संपत्ति और आकस्मिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने, बचत को प्रोत्साहित करने तथा अवसंरचना विकास और अन्य दीर्घावधि परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराने के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Mumbai में आयोजित तीसरे IFSC–IRDAI–GIFT City Global Reinsurance Summit को संबोधित करते हुए सचिव ने कहा कि India अपने Reinsurance Sector में परिवर्तनकारी वृद्धि के मुहाने पर खड़ा है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान इस क्षेत्र ने 41.84 करोड़ पॉलिसियां जारी कीं, 11.93 लाख करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्र किया, 8.36 लाख करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया और 31 मार्च तक Assets Under Management 74.44 लाख करोड़ रुपये रहीं। India में कुल Reinsurance Market 2024–25 में 1.12 लाख करोड़ रुपये का रहा।
वैश्विक आर्थिक परिदृश्य का उल्लेख करते हुए सचिव ने कहा कि 1.46 अरब से अधिक आबादी के साथ India विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद एक Global Player के रूप में उभरा है तथा विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
वैश्विक बीमा परिदृश्य पर Swiss Re Sigma Report का हवाला देते हुए सचिव ने कहा कि 2024 में मजबूत प्रदर्शन के बाद वैश्विक आर्थिक मंदी और अस्थिर नीतिगत माहौल के कारण जीवन और गैर-जीवन दोनों खंडों में वैश्विक बीमा उद्योग की Premium Growth की रफ्तार धीमी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में नाममात्र प्रीमियम मात्रा के आधार पर India 1.8 प्रतिशत Market Share के साथ विश्व का दसवां सबसे बड़ा Insurance Market बना रहा। Insurance Penetration 3.7 प्रतिशत रही, जिसमें Life Insurance 2.7 प्रतिशत और Non-Life Insurance 1 प्रतिशत रहा, जबकि Insurance Density मामूली रूप से बढ़कर 97 Dollar हो गया, जो बड़े अप्रयुक्त बाजार की संभावना को दर्शाता है।
सरकार और बीमा नियामक ने विकास को आगे बढ़ाने और बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए नीतिगत ढांचे और संरचनात्मक सुधार सक्षम किए हैं। इसके अलावा Insurance Sector में Foreign Direct Investment (FDI) की सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है, पिछले वर्ष एक नए Reinsurer का पंजीकरण किया गया और “Sabka Beema Sabki Raksha (Insurance Laws Amendment) Act, 2025” में Policyholders Education and Protection Fund के गठन का प्रावधान किया गया है। Data Protection को Digital Personal Data Protection Act, 2023 के अनुरूप किया गया है और IRDAI की Regulatory Powers को मजबूत किया गया है।
