New Delhi,
Ministry of Mines ने 2025 में comprehensive policy reforms लागू किए, जिनका उद्देश्य India के mining ecosystem को modern बनाना और mineral security को मजबूत करना रहा। official statement के अनुसार, इन reforms ने sector को strategic strength प्रदान की। MMDR Amendment Act, 2025 का enactment किया गया और National Mineral Exploration Trust का expansion करके इसका नाम National Mineral Exploration and Development Trust (NMEDT) रखा गया। इस step से Trust को exploration के साथ-साथ strategic minerals के development और overseas acquisition को facilitate करने की भूमिका मिली। mining lessees से increased contribution के माध्यम से funding को भी मजबूत किया गया।
NMEDT की enhanced funding, auction process का streamlining, defined timelines का introduction, captive mine sales पर restriction का removal, select minerals का major minerals के रूप में reclassification, critical minerals के लिए royalty rates की notification, mineral exchanges का promotion और offshore mining reforms को 2025 की key achievements माना गया। इन सभी reforms का collective उद्देश्य transparency को improve करना, ease of doing business को बढ़ावा देना, mineral production को accelerate करना और sustainable development को support करना रहा। Ministry of Mines के अनुसार, यह sector ‘Viksit Bharat 2047’ vision को achieve करने का strategic pillar बनकर उभरा।
साल 2025 में mineral resource development में sharp acceleration देखा गया। December 5, 2025 तक कुल 141 mineral blocks की successful auction हुई। इनमें 79 blocks Mining Lease (ML) के लिए और 62 blocks Composite Licence (CL) के रूप में award किए गए। यह 2015 में auction regime के शुरू होने के बाद single year में highest number रहा। faster process और strong participation के कारण Assam और Uttarakhand ने पहली बार mineral block auctions में entry की, जिससे India auction map का विस्तार हुआ। 2015 से अब तक country में कुल 585 mineral blocks की successful auction हो चुकी है। 2025 में Madhya Pradesh और Rajasthan ने सबसे ज्यादा blocks auction किए, जिनकी संख्या क्रमशः 33 और 22 रही। minerals में Limestone सबसे आगे रहा, इसके बाद Iron Ore और Bauxite का स्थान रहा।
April 4, 2025 को Mining Dashboard launch किया गया, जो near real-time tracking की सुविधा देता है। यह tool auctioned blocks, clearances और delays को monitor करता है तथा LoI issuance, lease deed execution और statutory clearance जैसे milestones को track करने में मदद करता है। public और private access modes के कारण transparency और accountability को बढ़ावा मिला। January 2025 में Union Cabinet ने National Critical Mineral Mission (NCMM) को approve किया, जिसका financial outlay Rs 16,300 crore रहा और PSUs व other companies से Rs 18,000 crore के expected investment की योजना बनी। Mission का उद्देश्य critical minerals की long-term sustainable supply को secure करना और complete value chain को strengthen करना रहा। India ने US-led Minerals Security Partnership में भी participation की, जिससे critical minerals की secure supply chains को support मिला और China dependency को reduce करने में मदद हुई। इससे Indian industries को minerals की availability सुनिश्चित हुई।
December 4, 2025 को International Energy Agency के साथ discussions हुईं, जिनमें critical minerals value chain में cooperation, data-driven collaboration और clean energy ecosystem को support करने के opportunities पर focus रहा। इसके अलावा Argentina, Mongolia, Japan और Bolivia के साथ MoUs sign किए गए। Public sector companies में National Aluminium Company Limited (NALCO) और Hindustan Copper ने 2025 में strong performance दर्ज किया। NALCO ने FY 2024-25 में Rs 5,325 crore का net profit record किया और Rs 16,788 crore का revenue generate किया। company ने world में bauxite और alumina production के lowest cost producer की position retain की। Hindustan Copper Limited ने FY 2024-25 में profit before tax में 54 प्रतिशत की increase report की, जो FY 2023-24 के Rs 410.43 crore से बढ़कर Rs 633.51 crore रही।
