2030 तक बड़ा Production Target
भारत ने 2030 तक सालाना 5 Million Metric Tonnes (MMT) Green Hydrogen Production Capacity विकसित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार के मुताबिक यह कदम Imported Fossil Fuels पर निर्भरता कम करने के साथ देश की Long-Term Energy Security को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
₹1 लाख करोड़ के Fossil Fuel Imports घटाने की उम्मीद
National Green Hydrogen Mission का उद्देश्य देश में Cleaner, Self-Reliant और Globally Competitive Energy Economy तैयार करना है। आधिकारिक Factsheet के अनुसार Mission से 2030 तक Cumulative Fossil Fuel Imports में करीब ₹1 लाख करोड़ की कमी आने की उम्मीद है।
₹8 लाख करोड़ से अधिक Investment का अनुमान
Mission से Industrial Growth, Investment और Employment के नए अवसर भी बनने की संभावना है। सरकार का अनुमान है कि Green Hydrogen Ecosystem में ₹8 लाख करोड़ से अधिक का Investment आकर्षित हो सकता है। इसके साथ Manufacturing, Infrastructure, Research और Project Development में 6 लाख से ज्यादा Jobs पैदा होने की उम्मीद है।
Carbon Emissions में भी आएगी कमी
Target के अनुसार Green Hydrogen के Production और Usage से हर साल करीब 50 MMT Carbon Dioxide Emissions को कम करने में मदद मिल सकती है। इससे Industrial Decarbonisation को भी गति मिलने की उम्मीद है।
छह States ने बनाई Dedicated Policy
Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, Rajasthan और West Bengal Dedicated Green Hydrogen Policies अधिसूचित कर चुके हैं। वहीं Haryana, Punjab, Bihar और Kerala अपनी Policies को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।
Global Partnerships पर भी जोर
MNRE ने Australia, Finland, France, Germany, Saudi Arabia, UAE और Uzbekistan के साथ विभिन्न Agreements किए हैं। India-US Hydrogen Task Force भी Strategic Clean Energy Partnership के तहत काम कर रही है।
Global Hub बनने की तैयारी
सरकार Green Hydrogen Production, Use और Exports में भारत को Global Hub बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। यह पहल Viksit Bharat 2047 और 2070 तक Net-Zero Emissions के लक्ष्य से भी जुड़ी है।
