बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष (2025-26) में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ सकता है और देश की अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक मुद्दों के अल्पकालिक प्रभाव से उबरने के लिए पर्याप्त मजबूत है। उन्होंने बताया कि देश को बढ़ती व्यापार बाधाओं को देखते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने चाहिए। ऊर्जा, परिवहन, धातु, रसायन और आतिथ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निजी निवेश में वृद्धि के बारे में बात करते हुए पुरी ने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण निवेश में ‘कुछ सतर्कता’ आ सकती है।
भारत के लिए आर्थिक वृद्धि अनुमान पर उन्होंने कहा, “हम 6.5 प्रतिशत की दर की उम्मीद कर रहे हैं। हमारा मानना है कि यह संख्या मौलिक रूप से हासिल की जा सकती है, क्योंकि तथ्य यह है कि हम एक उचित रूप से अच्छी नींव, मजबूत आर्थिक आधार के साथ शुरुआत कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, “हाल के दिनों में ब्याज दर में कमी आई है। मुद्रास्फीति नरम होती जा रही है। एक अप्रैल से व्यक्तिगत आयकर में छूट मिल रही है। पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ा है।”
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर प्रस्तावित उच्च शुल्क और वैश्विक स्तर पर बढ़ते संरक्षणवाद की प्रवृत्ति पर, पुरी ने स्वीकार किया कि “इस समय व्यापार में अधिक से अधिक बाधाएं आ रही हैं।”
उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) करने चाहिए जो पारस्परिक रूप से लाभकारी और राष्ट्रीय हित में हों। पुरी ने कहा, “इसलिए, भारत जिन देशों को आगे बढ़ा रहा है, और उनमें से बड़े देश अमेरिका और यूरोपीय संघ हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। हमें राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से जो कुछ भी करना है, वह करना चाहिए, और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं।” उन्होंने प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्रों के लिए त्रि-स्तरीय शुल्क संरचना तैयार करने की भी सिफारिश की।
