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नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (IANS)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने चार राज्यों में चार मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जिनकी लागत ₹24,634 करोड़ होगी।
ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगे और भारतीय रेलवे के नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर नई लाइनें जोड़ेंगे।
प्रमुख प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं:
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महाराष्ट्र: वर्धा-भुसावल के बीच 314 किमी लंबी तीसरी और चौथी लाइन
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महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़: गोंदिया-डोंगरगढ़ के बीच 84 किमी चौथी लाइन
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गुजरात-मध्य प्रदेश: बड़ौदा-रतलाम के बीच 259 किमी तीसरी और चौथी लाइन
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मध्य प्रदेश: इटारसी-भोपाल के बीच 237 किमी चौथी लाइन
ये नई लाइनें 3,633 गांवों और 85.84 लाख लोगों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी, जिसमें दो आकांक्षी जिले विदिशा और राजनांदगांव भी शामिल हैं।
प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य:
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रेलवे नेटवर्क पर ऑपरेशन सुगम बनाना और भीड़भाड़ कम करना
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लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना
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माल यातायात में 78 मिलियन टन प्रति वर्ष की वृद्धि
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पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तेल आयात 28 करोड़ लीटर कम करना और कार्बन उत्सर्जन 139 करोड़ किलोग्राम घटाना
प्रोजेक्ट्स का लाभ पर्यटन स्थलों जैसे सांची, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भीमबेटका, हजारा वाटरफॉल और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान को भी मिलेगा।
ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप हैं, जो क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
“नई मल्टी-ट्रैकिंग लाइनें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी और भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता में सुधार करेंगी,” आधिकारिक बयान में कहा गया।
