विकसित भारत और राजस्थान के संकल्प को मूर्तरूप देने वाला बजट पेश

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में सरकार का
दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। भजनलाल सरकार ने ‘ग्रीन थीम बजट’ पेश किया। दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में प्रदेश की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, युवा कल्याण, महिला कल्याण, रोजगार, आदिवासी क्षेत्र विकास से जुड़े कई बड़े ऐलान किए।
बजट मेें एक साल में 1लाख 25 हजार भर्तियों की हुई घोषणा

150 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने का किया ऐलान

पर्यटन विकास के लिए 975 करोड रुपए के कार्य किये जायेंगे

70 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को नि:शुल्क दवा की होगी होम डिलीवरी

बजट में राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने का ऐलान किया गया

बजट में राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाने की हुई घोषणा

मेट्रो विस्तार के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का हुआ ऐलान

अल्प आय वर्ग के लोगों को 1250 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा बजट में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं

• तकनीकी संविदा कर्मचारियों अधिकारियों का अलग से कैडर बनाते हुए 1050 पद सृजित करने की घोषणा।
• आगामी वर्ष में 50 हजार नए कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य।
• 100 यूनिट से बढक़र 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निशुल्क लोगों को दिए जाने की घोषणा।
• सामुदायिक सोलर प्लांट लगाने का फ़ैसला।
• रोड नेटवर्क की स्थित सुधारने के लिए अतिरिक्त बजट दिया जाएगा।
• प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ रूपए से विकास कार्य होंगे।
• मरूस्थलीय क्षेत्र के लिए 15 करोड़ का ख़ास प्रावधान।
• 15 शहरों में रिंग रोड के निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसकी डीपीआर के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया।
• 575 करोड रुपए के लागत से जयपुर जोधपुर और कोटा की सेक्टर सडक़ों का होगा विकास।
• प्रदेश से बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाए जाने का फैसला।
• जयपुर मेट्रो फेज 2 का काम पकड़ेगा रफ्तार। केंद्र सरकार के सहयोग से जयपुर मेट्रो के फेस 2 का काम होगा शुरू। 12 हजार करोड रुपए का बजट में रखा गया प्रावधान।
• मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरु किया जाएगा। प्रदेश में शुरूआत के लिए 150 करोड रुपए का प्रावधान किया गया।
• राजस्थान में सीवरेज, ड्रेनेज का बनेगा प्लान। आने वाले 7 वर्षो में काम पूरे किए जाएंगे। सीवरेज, ड्रेनेज के लिए 12 हजार करोड रुपए का बजट में प्रावधान किया गया।
• 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण होगा। महिलाओं के लिए 175 करोड़ की लागत से होगा।
• प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र पर फोकस किया जाएगा।
• राजस्थान में पहले से बने औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 150 करोड रुपए का प्रावधान किया गया।
• प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए 975 करोड रुपए के विकास कार्य हाथ में लिए जाएंगे।
• 100 करोड रुपए खर्च कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणा।
• वार म्यूजियम जैसलमेर में विकास कार्य करवाए जाएंगे।
• सामान्य की जगह एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाने की घोषणा, जिसके तहत 50 हजार वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों को एयर कंडीशन ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
• गोविंद देव जी कला महोत्सव के आयोजन की घोषणा की गई।
• राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने का ऐलान किया गया।
• विवेकानन्द रोजगार सेवा केन्द्र खोलने की घोषणा की गई, जिसके लिए 500 करोड रूपए बजट में प्रावधान किया गया।
• आगामी वर्ष में 1 लाख 25 हजार पदों पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा।
• 150 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की की घोषणा।
• 5 हजार करोड रूपए विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च होंगे।
• बीकानेर में इनोवेशन हब बनाने की घोषणा की गई।
• 1500 स्कूल में बनेगी अटल टिंकरिंग लैब।
• अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम बनेंगे।
• अर्जुन द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को भूमि आवंटन करने की घोषणा।
• नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए विद्यालयों के अंदर नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
• निशुल्क जांच योजना के लिए 3500 करोड रुपए का बजट में प्रावधान।
• 70 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को निशुल्क दवा की होगी होम डिलीवरी।
•  मां नेत्र वाउचर योजना की जाएगी शुरू। कामगारों को निशुल्क चश्में कराए जाएंगे उपलब्ध।
•  गंभीर एवं असाध्य रोगों के लिए 1300 करोड रुपए का प्रावधान।
• फिट इंडिया के तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान की घोषणा।
• 750 डॉक्टर और 1500 पैरामेडिकल स्टाफ के पद होंगे सृजित।
• आदर्श ग्राम की तर्ज पर आरोग्य ग्राम बनाने की घोषणा। 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान।
• जयपुर-दिल्ली, जयपुर-कोटा, जयपुर-आगरा हाईवे पर जीरो एक्सीडेंट जोन बनाए जाएंगे।
• सामाजिक सुरक्षा के तहत अल्प आय वर्ग के लोगों की पेंशन बढ़ाई, अब 1250 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी।
• गिग वर्कर्स और अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया।
• प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित करने की घोषणा।
• सामाजिक सुरक्षा के तहत अल्प आय वर्ग के लोगों की पेंशन बढ़ाई, अब 1250 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी।
• प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित करने की घोषणा।
• आंगनबाड़ी में सप्ताह में बच्चों को पांच दिन में दूध मिलेगा। इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
• राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा।
• 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे।
• पुलिस को आगामी दो वर्षों में 1000 वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
• सरदार वल्लभभाई पटेल के 150 जयंती वर्ष पर सरदार पटेल साइबर क्राइम कंट्रोल केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
• 3 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा।
• लोक विश्वास अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित किया गया।
• 250 करोड रुपए के खर्चे से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टैबलेट दिए जाएंगे।
• विभिन्न सरकारी विभागों को 450 नए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
• प्रदेश में सभी विधानसभाओं में विधायकों के लिए जनसुनवाई करने हेतु हर विधायक के लिए 10 लाख रुपए जनसुनवाई केंद्र स्थापित करने के लिए दिए जाएंगे।
• विधायकों को लैपटॉप भी दिए जाएंगे।
• सभी प्राथमिक चिकित्सालय और माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
• अग्निवीरों को फायर सर्विस में आरक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा।
• छात्रों के बढ़ते सुसाइड रोकने के लिए बड़ा ऐलान। तनाव के कारण युवाओं के आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
• जल प्रबंधन के लिए राजस्थान वाटरग्रिड कॉर्पोरेशन की घोषणा।
• रामजल सेतु लिंक परियोजना के लिए 9300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से काम होंगे।
• किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर रूपये 9000 किया गया।
• गेंहू एमएसपी पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस किसानों को मिलेगा।
• प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं सरप्लस स्टेट बनाने के लिए आगामी वर्ष 6400 मेगावॉट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की घोषणा।
• अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से जूझ रहे शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए ‘मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन-शहरी’ शुरू करने की घोषणा।
• प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना: चौथे चरण के तहत प्रदेश में लगभग 1600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से आगामी दो वर्ष में डामर सडक़ों से जोड़ा जाएगा।
• चरणबद्ध रूप से 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट-कंक्रीट के अटल प्रगति पथ बनवाने की घोषणा।
  324 करोड़ रूपए से किसानों को फेंसिंग के लिए अनुदान देने की घोषणा।
• फसलों को जानवरों से बचाने के लिए 75 हजार किसानों को 30 हजार किमी तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा।
• किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये लोन देने के प्रावधान के लिए आवंटित।
• गोपाल क्रेडिट कार्ड में 250000 परिवारों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन।
• पशुपालकों के लिए मंगला पशु बीमा का दायरा बढ़ाया गया। अब पशुपालकों की संख्या दोगुनी होगी।
• 100 पशु चिकित्सा अधिकारी और 1000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती घोषणा की गई।
• सदन में ग्रीन बजट पेश किया गया, जिसकी पिछले साल घोषणा की गई थी।
• ग्रीन बजट के लिए 27,854 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
• क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन प्लान 2030 बनाए जाने की घोषणा।
• एग्रो फारेस्ट पॉलिसी लाई जाएगी। दस करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
• ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के प्रयास होंगे, जिसके लिए 45 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी।
• चयनित शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ की लागत से क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
• अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान। 250 करोड रुपए खर्च कर हरित अरावली परियोजना लागू की जाएगी।
• कर प्रस्ताव के तहत वैट एमनेस्टी लाते हुए 50 लाख तक डिमांड माफ किया जाएगा।
• गोपालको को क्रेडिट कार्ड पर स्टैम्प ड्यूटी माफ करने की घोषणा।
• 40 लाख टर्नओवर वाले व्यवसाय को रजिस्टर करवाने की बाध्यता खत्म करने की घोषणा।
• अन्य राज्यों से लाये जाने वाले वाहनों की टैक्स की गणना ऑनलाइन होगी।
• ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन बैंक बनेंगे।
•  8 नए जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।