केंद्र सरकार ने 15वें Finance Commission grants के तहत केरल की rural local bodies को Rs 260.20 करोड़ जारी किए हैं, जो FY 2025-26 की पहली किस्त (first instalment) है। इस funding से ग्रामीण विकास और local governance को मजबूती मिलने की उम्मीद है 🌾💰।
📊 Fund Distribution | फंड का बंटवारा
जारी की गई राशि untied grants के रूप में है और यह केरल के सभी 14 district panchayats, 152 block panchayats और 9,414 gram panchayats (GPs) को कवर करती है 📍।
Untied grants का इस्तेमाल local needs के हिसाब से किया जा सकता है, जो Constitution की Eleventh Schedule में listed 29 subjects से जुड़े होंगे।
हालांकि, इन funds का उपयोग salaries और establishment expenses के लिए नहीं किया जा सकता।
🚰 Tied vs Untied Grants | टाइड और अनटाइड ग्रांट का फर्क
जहाँ untied grants flexibility देते हैं, वहीं tied grants specific basic services के लिए earmarked होते हैं, जैसे:
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Sanitation और ODF status की maintenance 🚽
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Household waste, human excreta और faecal sludge का management
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Drinking water supply, rainwater harvesting और water recycling 💧
🗺️ Other States Update | अन्य राज्यों को भी मदद
पिछले हफ्ते Maharashtra की rural local bodies को Rs 717.17 करोड़ जारी किए गए थे, जो FY 2025-26 की पहली किस्त के तहत untied grants थे।
इसमें 2 district panchayats, 15 block panchayats और 26,544 gram panchayats शामिल थीं।
इससे पहले, नवंबर में Assam को Rs 223 करोड़ और Odisha को Rs 444.38 करोड़ की राशि 15वें Finance Commission grants के तहत दी गई थी।
🏢 How Funds Are Released | फंड कैसे जारी होते हैं
केंद्र सरकार Ministry of Panchayati Raj और Ministry of Jal Shakti के जरिए राज्यों को 15th Finance Commission grants की सिफारिश करती है, जिसके बाद Ministry of Finance funds release करती है।
यह राशि हर financial year में दो instalments में जारी की जाती है 📑।
📌 Bottom Line | निष्कर्ष
कुल मिलाकर, Rs 260 करोड़ से ज्यादा की यह राशि केरल की ग्राम पंचायतों को local development, basic infrastructure और citizen-centric services को मजबूत करने में मदद करेगी, जिससे grassroots governance और rural economy को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है 🚀
