अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स की संख्या 440 हुई, 2021-22 से निवेश में छह गुना से अधिक बढ़ोतरी
नई दिल्ली | बीआर न्यूज नेटवर्क
भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था तेजी से विस्तार कर रही है। इसका आकार 2023 के 8.4 अरब डॉलर से बढक़र लगभग 9 अरब डॉलर पहुंच गया है। वहीं, अंतरिक्ष क्षेत्र में पंजीकृत स्टार्टअप्स की संख्या 2014 के एक से बढक़र 440 हो गई है। सरकारी फैक्टशीट के अनुसार, निजी निवेश, तकनीकी विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार हो रहा है।
अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में निवेश छह गुना बढ़ा
भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में कुल निवेश वित्त वर्ष 2021-22 के 100.5 मिलियन डॉलर से छह गुना से अधिक बढक़र 31 मार्च, 2026 तक 618.5 मिलियन डॉलर हो गया है। भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के विस्तार के साथ सरकार ने निजी नवाचार, निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई है। इसी उद्देश्य से 24 जून, 2020 को अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने वाले सुधारों को मंजूरी दी, जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग वाले मॉडल को बढ़ावा मिला।
एनएसआईएल का राजस्व 10 गुना बढ़ा, 118 समझौते किए
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) की स्थापना मार्च 2019 में अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक इकाई के रूप में की गई थी। इसे सार्वजनिक धन से विकसित तकनीकों के व्यावसायीकरण और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी मार्केटिंग तथा बिक्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसका राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 के 321.77 करोड़ रुपए से लगभग 10 गुना बढक़र वित्त वर्ष 2024-25 में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की 83 तकनीकों के हस्तांतरण के लिए 118 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियां निर्धारित लाइसेंसिंग, सुरक्षा और संरक्षा नियमों के अधीन हैं।
इन-स्पेस से निजी कंपनियों को तकनीकी और नियामकीय सहायता
सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) की स्थापना एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में की है, जो अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करती है। यह निजी कंपनियों को नियामकीय मंजूरी के लिए एकल-खिडक़ी सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके दायित्वों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष गतिविधियों को मंजूरी देना और उनकी निगरानी करना तथा इसरो की सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना शामिल है। 31 जनवरी, 2026 तक इन-स्पेस ने उद्योग जगत और स्टार्टअप्स को 71 तकनीकी हस्तांतरण की सुविधा दी थी। वहीं, 2026 के मध्य तक इसने 52 गैर-सरकारी संस्थाओं को 113 प्राधिकरण जारी किए थे, जिनमें 18 स्टार्टअप्स शामिल थे।
निजी कंपनियों ने 18 उपग्रह प्रक्षेपित किए
भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्यमों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। छह भारतीय गैर-सरकारी संस्थाओं ने 18 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं, जबकि 25 पेलोड को पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (पीओईएम) मंच पर भेजा गया या भेजने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सरकार के सुधारों का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करने के साथ वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार का लाभ उठाना और औद्योगिक भागीदारी बढ़ाना है।
1,745 करोड़ रुपए के एफडीआई प्रस्ताव, वैश्विक सहयोग का विस्तार
वर्ष 2026 के मध्य तक सरकार को अंतरिक्ष क्षेत्र में 1,745.40 करोड़ रुपए के 11 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वहीं, जून 2026 तक भारत की वैश्विक साझेदारियां 61 देशों और पांच बहुपक्षीय संगठनों के साथ अंतरिक्ष सहयोग से जुड़े 300 से अधिक समझौतों तक पहुंच गई थीं। ये साझेदारियां अंतरिक्ष तकनीक, अनुसंधान और विभिन्न गतिविधियों में सहयोग को मजबूत कर रही हैं। निजी निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का विस्तार वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
