पांच साल में 92 गीगावाट स्टोरेज क्षमता विकसित करने का लक्ष्य
1.5 अरब डॉलर की सरकारी योजना से रिन्यूएबल एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा
नई दिल्ली | बीआर न्यूज नेटवर्क
भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के विस्तार और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। अगले पांच वर्षों में 92 गीगावाट की एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करने के लिए 1.5 अरब डॉलर की योजना शुरू की गई है। इस योजना से देश में करीब 10 अरब डॉलर का निवेश आने की उम्मीद है। इससे बैटरी स्टोरेज के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने के साथ आयात पर निर्भरता कम होगी और बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार आएगा।
पांच वर्षों में 92 गीगावाट स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य
वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू होने वाली इस योजना के तहत 60 गीगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज, 30 गीगावाट बैटरी स्टोरेज और उभरती तकनीकों के माध्यम से 2 गीगावाट स्टोरेज क्षमता विकसित करने में सहयोग दिया जाएगा।
करीब 10 अरब डॉलर का निवेश आने की उम्मीद
सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के तहत विकसित होने वाली परियोजनाओं से अगले पांच वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मंजूरी की घोषणा करते हुए कहा कि 14,500 करोड़ रुपए की यह पहल बिजली की विश्वसनीयता बढ़ाने, रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड में शामिल करने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने में मदद करेगी।
वित्तीय वर्ष 2031-32 तक 411 गीगावाट स्टोरेज की जरूरत
रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2031-32 तक लगभग 411 गीगावाट ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज क्षमता की आवश्यकता होगी। इसमें 236 गीगावाट बैटरी स्टोरेज और 175 गीगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज शामिल हैं। प्रस्तावित योजना के तहत विकसित होने वाली क्षमता देश की मौजूदा ग्रिड-स्केल स्टोरेज क्षमता के लगभग 170 प्रतिशत के बराबर होगी।
घरेलू विनिर्माण और ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगा बल
योजना के तहत बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं में कम से कम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री का उपयोग अनिवार्य होगा। इससे भारत में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता घटेगी। इसके अलावा, सरकार ने लिथियम और निकल के लिए चार घरेलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने हेतु 300 मिलियन डॉलर की योजना को भी मंजूरी दी है।
रिन्यूएबल एनर्जी और बिजली की मांग के बीच संतुलन
भारत का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करना है। सौर ऊर्जा का उत्पादन दिन में अधिक होता है, जबकि शाम के समय बिजली की मांग बढ़ जाती है। एनर्जी स्टोरेज सुविधाएं इस अंतर को कम करने, अतिरिक्त रिन्यूएबल बिजली का बेहतर उपयोग करने और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर निर्भरता घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
