ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच
ग्रामीण भारत में पेंशन कवरेज बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए Department of Rural Development (DoRD) और Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने Memorandum of Understanding (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ‘Pension Sakhis’ का एक समर्पित नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
SHG नेटवर्क का इस्तेमाल
Ministry of Rural Development के अनुसार, इस पहल में Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission के सामुदायिक नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें Banking Correspondent (BC) Sakhis और प्रशिक्षित Community Resource Persons शामिल होंगे। ये ग्रामीण महिलाओं, Self Help Group (SHG) सदस्यों, Lakhpati Didis और अन्य जरूरतमंद समूहों को पेंशन योजनाओं की जानकारी देने और Enrolment में मदद करेंगे।
वित्तीय जागरूकता पर जोर
Ministry of Rural Development के Secretary Rohit Kansal ने कहा कि SHG सदस्यों की बचत, आजीविका और जोखिम से जुड़ी जरूरतें अलग होती हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समावेशी विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रशिक्षित BC Sakhis और अन्य वित्तीय रूप से सक्षम सामुदायिक कार्यकर्ता ‘Pension Sakhis’ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
NPS को मिलेगा बढ़ावा
PFRDA की Whole Time Member (Economics) Mamta Shankar ने बढ़ती Life Expectancy और बदलती Demographic Trends के बीच Retirement Planning की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सहयोग ग्रामीण परिवारों के बीच National Pension System (NPS) सहित Pension Products को अपनाने में मदद करेगा।
डिजिटल सिस्टम से होगी निगरानी
सरकार के अनुसार, Pension Sakhis दूरदराज के क्षेत्रों में Doorstep Awareness, Enrolment और सहायता उपलब्ध कराएंगी। Digital Dashboards, Mobile और Web-based Solutions तथा Central Record-keeping Agencies के जरिए Unique Identifier-based Tracking से Outreach, Enrolment और Performance की निगरानी की जाएगी।
