केंद्र सरकार आज FY26 की जनवरी-मार्च तिमाही के GDP आंकड़े और पूरे वित्तीय वर्ष के आर्थिक वृद्धि संबंधी आंकड़े जारी करेगी। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं, बढ़ते बाहरी जोखिमों और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर पहले के अनुमानों की तुलना में कुछ धीमी रह सकती है। इस बार जारी होने वाले आंकड़ों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 2022-23 को नया आधार वर्ष मानते हुए संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। यह सांख्यिकीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति का अधिक सटीक आकलन किया जा सकेगा।
अर्थशास्त्रियों के अनुसार FY26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह सरकार द्वारा पहले जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 0.20 प्रतिशत कम है। ऐसे में आज आने वाले आंकड़ों पर नीति निर्माताओं, निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों की विशेष नजर रहेगी। इन आंकड़ों से यह समझने में मदद मिलेगी कि देश में घरेलू मांग, निवेश गतिविधियों और उपभोग की स्थिति कैसी रही। साथ ही बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और ऊंची ऊर्जा लागत का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा, इसका भी संकेत मिलेगा।
हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने FY27 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.9 प्रतिशत रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और मानसून की संभावित प्रतिकूल परिस्थितियां आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि के लिए चुनौती बन सकती हैं। GDP किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल आर्थिक मूल्य को दर्शाता है। यही कारण है कि इसे आर्थिक गतिविधियों का सबसे व्यापक संकेतक माना जाता है। सरकार की राजकोषीय नीतियों, मौद्रिक नीतियों और निवेश संबंधी फैसलों में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है।
देश की आर्थिक गतिविधियों में निजी उपभोग की हिस्सेदारी सबसे अधिक बनी हुई है। निजी अंतिम उपभोग व्यय का योगदान वास्तविक आधार पर GDP का लगभग 55 से 56 प्रतिशत माना जाता है। दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार FY26 में इसकी वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि FY25 में यह 9.7 प्रतिशत थी। वहीं निवेश गतिविधियों में भी मजबूती देखने को मिल सकती है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण की वृद्धि दर FY26 में 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 6.4 प्रतिशत से अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि उद्योगों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश का प्रवाह जारी रहा।
सरकारी खर्च भी अर्थव्यवस्था को समर्थन देता दिखाई दे रहा है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में FY26 के दौरान 9.6 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। हालांकि यह FY25 की तुलना में कुछ कम है, फिर भी इसे मजबूत सरकारी व्यय माना जा रहा है। इसके अलावा सकल मूल्य वर्धन, जो विभिन्न क्षेत्रों के वास्तविक उत्पादन को दर्शाता है, FY26 में 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। पिछले वर्ष यह वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रही थी। इससे संकेत मिलता है कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है।
आज जारी होने वाले आंकड़े यह स्पष्ट करेंगे कि FY26 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था ने घरेलू मांग, निवेश की गति और वैश्विक चुनौतियों के बीच किस प्रकार संतुलन बनाया। साथ ही ये आंकड़े चालू वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं का भी आधार तैयार करेंगे। उल्लेखनीय है कि मई माह में केंद्र सरकार ने वार्षिक GDP के अस्थायी अनुमान और चौथी तिमाही के GDP आंकड़े जारी करने की तिथि में बदलाव किया था। अब प्रत्येक वर्ष यह आंकड़े 7 June या उससे पहले के कार्य दिवस पर जारी किए जाएंगे यदि 7 June को अवकाश हो।
