Monday, December 15, 2025 |
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Insurance sector में बड़ा बदलाव, Cabinet ने 100 प्रतिशत FDI की दी मंजूरी

by Business Remedies
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Business Remedies/नई दिल्ली (IANS)। Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता में शुक्रवार को Union Cabinet ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार के तहत insurance companies में 100 प्रतिशत Foreign Direct Investment (FDI) की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पहले insurance sector में 74 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति थी, लेकिन अब इस सीमा को हटा दिया गया है।

Cabinet की इस मंजूरी से insurance sector में अधिक विदेशी निवेश आएगा, जिससे competition बढ़ेगी और इसका फायदा customers को मिलेगा। Insurance Laws (Amendment) Bill 2025 को संसद के चल रहे Winter Session के दौरान पेश किया जा सकता है, जो 19 December को समाप्त होगा।

Lok Sabha Bulletin में Insurance Laws (Amendment) Bill 2025 को संसदीय सत्र में चर्चा के लिए रखे गए 13 विधेयकों की लिस्ट में रखा गया है, जिसका उद्देश्य insurance sector को गति देना, हर व्यक्ति तक बीमा की पहुंच बढ़ाना और इस व्यवसाय को आसान बनाना है।

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने Financial Year 2025-26 का बजट पेश करते हुए इस प्रस्ताव का ऐलान किया था कि insurance industry में विदेशी निवेश की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी, जो financial sector reforms का हिस्सा है।

Ministry of Finance ने Insurance Act 1938 के कई हिस्सों में संशोधन करने का सुझाव दिया है। इन प्रस्तावित बदलावों में FDI limit को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना, minimum capital requirements को घटाना और एक composite license framework का निर्माण करना शामिल है।

इसके अलावा, Life Insurance Corporation Act 1956 और Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 में भी बदलाव किए जाएंगे। LIC Act में बदलाव से LIC Board को नई शाखाएं खोलने और कर्मचारियों की भर्ती करने के मामले में अधिक अधिकार मिलेगा।

इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य policyholders की सुरक्षा को मजबूत करना, financial security बढ़ाना और insurance market में और अधिक भागीदारों को शामिल करना है, जिससे economic growth और employment generation को बढ़ावा मिल सके। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह सुधार industry efficiency को बढ़ाएंगे, business operations को सरल बनाएंगे और 2047 तक “Insurance for All” के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे।



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