पिछले 10 सालों में बढ़ती localization और offshoring के कारण Indian IT companies की H-1B visa dependency कम हुई है। इस वजह से H-1B visa fees में वृद्धि का इन कंपनियों पर limited impact होने की उम्मीद है, यह जानकारी Franklin Templeton की रिपोर्ट में दी गई।
रिपोर्ट के अनुसार, medium term में कुछ असर दिख सकता है क्योंकि अमेरिका में delivery costs बढ़ने से कंपनियों को अपने operating models की review करनी पड़ सकती है। Impact इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी का US expansion, onsite workforce mix, और non-local talent dependency कितना है।
रिपोर्ट में कहा गया, “Q4-Q1 में होने वाली H-1B lottery और petitions के कारण FY27 petition cycle में इसका असर दिखाई दे सकता है। इसके जवाब में, कंपनियां offshoring तेज, nearshore operations (Canada, Mexico) का विस्तार, Europe & APAC acquisitions, और automation और AI में निवेश कर सकती हैं।”
ये strategies भारत में Global Capability Centers (GCCs) को talent के लिए attractive बना सकती हैं, खासकर जब onsite opportunities कम हो रही हों और clients better rates और efficiency मांग रहे हों।
निकट अवधि में Indian equity markets में कुछ volatility हो सकती है, लेकिन long-term valuation अभी भी historical averages के ऊपर है। पिछले 6-12 महीनों में weak demand outlook के कारण IT sector का valuation थोड़ा गिरा था।
घरेलू consumption में सुधार और private sector capital expenditure बढ़ने से corporate earnings outlook बेहतर दिख रहा है। अमेरिकी tariffs कुछ short-term challenges पैदा कर सकते हैं, लेकिन India के macroeconomic fundamentals strong बने हुए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की दूसरी छमाही में US trade deals, मजबूत domestic demand और earnings recovery से market में आने वाले महीनों में positive sentiment देखने को मिल सकता है।
