उत्तर-पूर्व भारत के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है जब मिजोरम पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर इस उपलब्धि को देशवासियों के साथ साझा किया। यह केवल रेल की पटरियों को जोडऩे का कार्य नहीं है, बल्कि विश्वास, विकास और राष्ट्रीय एकता की डोर को और मजबूत करने का कदम है। उत्तर-पूर्व लंबे समय से भौगोलिक दुर्गमता और आधारभूत ढांचे की कमी के कारण विकास की मुख्यधारा से पिछड़ा हुआ था। विशेषकर मिजोरम जैसे सीमावर्ती राज्य में सडक़ और हवाई मार्ग तो उपलब्ध थे, लेकिन रेल संपर्क का न होना एक बड़ी कमी थी। अब यह कमी दूर हो चुकी है। रेल कनेक्टिविटी के साथ न सिर्फ़ स्थानीय लोगों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को भी नया आयाम मिलेगा। रेल मार्ग से जुडऩे का सीधा असर मिजोरम की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कृषि और बागान उत्पादों की ढुलाई अब अधिक तेज़ और लागत-प्रभावी ढंग से हो सकेगी। इससे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को बड़े बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। वहीं, राज्य में निवेश की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी क्योंकि उद्योग अब परिवहन की समस्या से जूझे बिना उत्पादन और वितरण कर पाएंगे। यह कदम राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। जब पूर्वोत्तर भारत के राज्य बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़ते हैं तो वे न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी पूरे देश के और करीब आते हैं। आज मिजोरम का रेल मानचित्र में आना उत्तर-पूर्व की आकांक्षाओं को नई उड़ान देने जैसा है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत का विकास तभी संतुलित होगा जब सबसे दूरस्थ इलाकों तक भी समान अवसर और संसाधन पहुंचें।
