बिजऩेस रेमेडीज/ नई दिल्ली/आईएएनएस भारत के साथ ही अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक स्टडी के अनुसार Organ Transplant जैसी जीवन रक्षक सुविधा को गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंचाने के लिए नीतिगत सुधार बेहद जरूरी हैं। द लैंसेट की एक सीरीज में पब्लिश इस शोध में निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को सरल बनाने पर जोर दिया। जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉ. विवेकानंद झा ने बताया कि हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी, जो इनोवेशन को सभी के लिए सुलभ बनाए, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।
शोध में बताया गया कि Organ प्रिजर्वेशन और इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं में प्रगति ने वैश्विक स्तर पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट को बेहतर बनाया है। लेकिन, वंचित समुदायों के लिए यह सुविधा अब भी मुश्किल भरी है। भारत में कई ट्रांसप्लांट सेंटर होने के बावजूद फंडिंग और प्राथमिकता की कमी चुनौतियां खड़ी करती है। भारत में हर साल 17 से 18 हजार लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जो दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन, प्रति मिलियन आबादी पर प्रत्यारोपण दर केवल 0.65 है, जो अमेरिका (21.9), स्पेन (35.1) जैसे देशों से काफी कम है। भारत में ज्यादातर ट्रांसप्लांट प्राइवेट अस्पतालों में होते हैं, जो शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं। कई राज्यों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा है, लेकिन प्रत्यारोपण लागत को कवर करने वाली राष्ट्रीय नीति का भी अभाव है। शोध में सुझाव दिया गया कि भारत को नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री बनानी चाहिए, जो पहुंच में अंतर को ट्रैक करे। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में ट्रांसप्लांट की सुविधाओं को मजबूत करने, राष्ट्रीय Bima नीतियों के जरिए मरीजों और दाताओं को आर्थिक मदद देने, ट्रांसप्लांट पात्रता और Organ एलोकेशन के मानकों को एक समान करने और सस्ती दवाओं व टेलीमेडिसिन के जरिए बाद की देखभाल को बेहतर करने की जरूरत है। डॉ. झा ने बताया कि भारत में ट्रांसप्लांट की क्षमता को बढ़ाने की संभावना है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि यह सुविधा हर भारतीय तक पहुंचे, चाहे वह कहीं भी रहता हो या उसकी आय कितनी भी हो।
