New Delhi,
सरकार ने चालू Rabi 2025–26 मौसम के लिए subsidy cost को पूरा करने के लिए लगभग Rs 37,952 करोड़ का tentative budget तय किया है, जो Kharif 2025 season की requirement से लगभग Rs 736 करोड़ अधिक है, according to official statement सोमवार को जारी की गई।
Nutrient-based Subsidy (NBS) rates:
सरकार ने Phosphatic और Potassic (P&K) fertilisers के लिए NBS rates को मंजूरी दी, जो 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू होंगे। इसमें DAP और NPKS grades शामिल हैं।
Domestic fertiliser production में वृद्धि:
Centre के nutrient-based subsidy scheme ने domestic fertiliser production में मजबूत 50 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है, 112.19 लाख metric tonnes (LMT) in 2014 से बढ़कर 168.55 LMT in 2025 तक। Rs 2.04 लाख करोड़ से अधिक की राशि 2022–23 से 2024–25 के बीच NBS subsidies पर खर्च की गई है, जिससे किसानों को fertilisers सस्ते और timely तरीके से उपलब्ध हुए।
Balanced fertilisation और soil health:
NBS scheme India की fertiliser policy का cornerstone बन गई है, जिससे balanced fertilisation, soil health और sustainable agriculture को बढ़ावा मिला है। Integrated Fertilizer Management System (iFMS) के जरिए monitoring और states के साथ नियमित coordination ने transparency, accountability और timely supply सुनिश्चित की है। NBS scheme ने domestic fertiliser production में वृद्धि के साथ-साथ foodgrain productivity बढ़ाने, soil nutrient balance सुधारने और fertiliser sector में self-reliance मजबूत करने में मदद की है।
NBS scheme का परिचय:
Government of India ने 1 अप्रैल 2010 से NBS scheme शुरू की। यह scheme किसानों को subsidized, affordable और fair prices पर fertilisers उपलब्ध कराने के लिए और balanced और efficient fertiliser use को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। NBS framework के तहत subsidies fertilisers के nutrient content, मुख्यतः NPKS (Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Sulphur) के आधार पर तय की जाती हैं। यह approach balanced nutrient application को बढ़ावा देती है और किसानों को informed choices करने का अवसर देती है।
Secondary और micronutrients का महत्व:
Secondary और micronutrients के उपयोग को बढ़ावा देकर scheme soil degradation और nutrient imbalance जैसी समस्याओं को भी address करती है, जो वर्षों तक skewed fertiliser usage के कारण उत्पन्न हुई थीं।
