भारत के energy sector में बड़ा reform — toward self-reliance & sustainability

New Delhi,
Union Petroleum & Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri ने बुधवार को कहा कि Oilfields Regulation & Development Amendment Act, 2025 भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक “landmark reform” है — जो Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व में energy independence की दिशा में एक बड़ा कदम है।

🛢️ Modernising a 1948 Law for Today’s Energy Era

Puri ने social media platform X (formerly Twitter) पर लिखा कि यह नया संशोधित Act, 1948 के पुराने कानून को modernise करता है ताकि आज के energy transition era की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

उन्होंने बताया कि इस reform के तहत —

• अब एक uniform petroleum lease system लागू होगा 🧾

• Regulatory scope को coal bed methane (CBM), shale gas, tight oil, और gas hydrates तक बढ़ाया गया है 🌍

• और साथ ही solar एवं hybrid systems को भी oilfields operations में use करने की अनुमति दी गई है ☀️⚙️

📈 Boost for Investors & Faster Approvals

Minister ने कहा कि इस बदलाव से approvals तेजी से मिलेंगे, infrastructure sharing को बढ़ावा मिलेगा और investor confidence मजबूत होगा — जिससे भारत का energy sector और efficient व future-ready बनेगा।

🌏 India — The Growth Driver of Global Energy

Puri ने बताया कि भारत आज global energy growth का 30–33% हिस्सा contribute कर रहा है, और आने वाले वर्षों में दुनिया के energy future को shape करने में defining role निभाएगा।

फिलहाल भारत की refining capacity 258 MMTPA है, जिसे 2030 तक 310 MMTPA करने की योजना है, और long-term vision 400–450 MMTPA तक पहुंचने का है।

🌿 Biofuel Success Story

Minister ने भारत की biofuel achievements का भी जिक्र किया —

• 2022 में 10% ethanol blending target पाँच महीने पहले ही हासिल कर लिया गया था।

• अब 20% blending target को 2030 से आगे बढ़ाकर 2025–26 कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि भारत के refineries world-class, globally integrated और export-ready हैं, जिससे देश आज दुनिया का 4th largest refining nation और top 7 petroleum exporters में शामिल है — FY 2024–25 में $45 billion से अधिक के exports के साथ।

🔋 A Step Toward Self-Reliant & Sustainable Energy Ecosystem

Puri ने कहा कि यह amendment सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराता है कि भारत का energy sector होगा —
modern, transparent, technology-driven, sustainable और truly आत्मनिर्भर (self-reliant)।

“The Oilfields Amendment Act 2025 strengthens Bharat’s resolve to lead the global energy transition — with innovation, inclusivity, and independence,”
— Hardeep Singh Puri

📍 Summary:

• 1948 के पुराने कानून को modern बनाया गया

• Uniform lease system और renewable integration

• Faster clearances & investor-friendly reforms

• Biofuel और refining capacity में global leadership

• Vision: Energy independence by end of decade

🛢️💡 India’s energy journey is entering a new era — where Bharat will not just consume energy, but define the world’s energy future.