किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ सुनिश्चित करने और बाजार में कीमतों के दबाव से राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने चार राज्यों में दलहन और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में Price Support Scheme (PSS) के अंतर्गत खरीद की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा और उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचने से बचाया जा सकेगा।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, इस फैसले से विशेष रूप से दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को मजबूत करना और कृषि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी उत्तर प्रदेश बना है। Summer 2026 सीजन के लिए राज्य में 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। इन स्वीकृतियों का कुल MSP मूल्य ₹.1,490 करोड़ से अधिक है। इससे राज्य के लाखों दलहन और तिलहन किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इस कदम से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और बाजार में कीमतों की अनिश्चितता का असर कम होगा।
वहीं गुजरात के लिए Summer 2026 सीजन में 18,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है। यह खरीद भी Price Support Scheme (PSS) के तहत की जाएगी। इस खरीद का कुल MSP मूल्य ₹.160 करोड़ से अधिक होगा। सरकार का कहना है कि इससे राज्य के मूंग उत्पादक किसानों को बाजार में बेहतर कीमत प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और उनकी आय में सुधार होगा। तमिलनाडु में रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए मूंग खरीद की सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले यह सीमा 885 मीट्रिक टन थी, जिसे बढ़ाकर 990 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसके तहत अतिरिक्त 105 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की जाएगी। स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य ₹.8.68 करोड़ है। इससे राज्य के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी उपज के लिए बेहतर विपणन अवसर उपलब्ध होंगे।
हरियाणा के लिए Summer 2026 सीजन में 2,115 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। इस खरीद का कुल MSP मूल्य ₹.18करोड़ से अधिक रहेगा। मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय राज्य के किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती देगा। सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। MSP पर खरीद बढ़ाने से किसानों को निश्चित मूल्य मिलने की गारंटी मजबूत होगी और दलहन तथा तिलहन उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और किसानों का भरोसा सरकारी खरीद व्यवस्था पर और मजबूत होगा।
