₹45,000 करोड़ Export Package से Southeast Asia पर India का Focus

India सरकार द्वारा approved Rs 45,000 crore का export support package यह साफ संकेत देता है कि देश fast-growing markets के साथ deep engagement के लिए तैयार है, especially Southeast Asia जैसे व्यापारिक क्षेत्रों में, according to Vietnam Times report.

💼 Credit Access for MSMEs | MSMEs को आसान वित्त

By improving access to credit through CGSE (Credit Guarantee Scheme for Exporters), government guarantees और risk-reduction mechanisms के साथ MSMEs को नए international markets में आत्मविश्वास से कदम रखने का सक्षम बना रही है।

This support enables exporters to explore opportunities confidently, और financing hurdles अब व्यापार की growth में बाधा नहीं बनेंगे।

🧵 ASEAN Markets Offering Opportunity | ASEAN से बढ़ती मांग

The report highlights that Southeast Asian economies में Indian MSMEs के लिए strong export diversification potential है, where speciality textiles, engineering components और processed food जैसे उत्पादों की demand तेजी से बढ़ रही है।

Affordable fashion products and lifestyle goods की भी ASEAN देशों में acceptance बढ़ रही है, जिससे Indian exporters को bigger footprint बनाने का मौका मिल रहा है।

🏗 Two Pillars of the Package | दो प्रमुख स्तंभ

The export support strategy का foundation two flagship components पर टिका है — Rs 25,060 crore का Export Promotion Mission (EPM) और Rs 20,000 crore का CGSE scheme.

Together these programs India’s export expansion को forward-looking approach देते हैं, और long-term growth का मजबूत आधार बनाते हैं।

🔄 Structural Reform in Exports | निर्यात ढांचे में परिवर्तन

EPM brings a structural transformation by introducing a unified and digitised export system, जो fragmented incentive schemes की जगह outcome-oriented model पर आधारित है।

Its two pillars — Niryat Protsahan and Niryat Disha — exporters को finance, branding और compliance strength प्रदान करते हैं, जिससे global markets में competition आसान बनता है।

🌐 India as Supply Hub | सप्लाई चेन में भारत की भूमिका

The article notes that India अब Southeast Asia’s supply network का central node बनने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जहां consumption patterns evolve हो रहे हैं और production centres तेजी से उभर रहे हैं।

This alignment positions India strategically in future regional trade dynamics.

🏭 MSMEs at the Core | MSMEs सबसे आगे

The program places special emphasis on micro, small and medium exporters, जो textiles, leather, engineering goods, gems & jewellery और marine products जैसे labour-intensive sectors की backbone हैं।

This focus strengthens employment generation and economic stability simultaneously.

💻 Digital Backbone | डिजिटल सिस्टम की ताकत

DGFT द्वारा launch किया गया integrated digital portal applications, approvals और disbursements को automate करेगा, जिससे exporters को faster clearance और transparency मिलेगी।

The digital system enhances India’s credibility as a trade partner for tech-driven ASEAN countries, where speed and predictability सबसे अहम factors होते हैं।

🎯 Beyond Financial Support | सिर्फ पैसा ही नहीं

Under Niryat Disha, the support now covers branding, packaging, certifications और trade fairs, reflecting a shift from cost-only competition to quality leadership.

India’s export philosophy now recognises that global competition requires reputation, reliability और standards compliance.

🛍 ASEAN Middle Class Opportunity | ASEAN का बढ़ता मध्यम वर्ग

Southeast Asia की emerging middle class economy premium products की ओर तेजी से बढ़ रही है, और Indian goods जैसे handicrafts, fashion और electronics को golden opportunity मिल रही है।

Right branding and market strategy के साथ Indian exporters अपनी global presence कई गुना बढ़ा सकते हैं।

✅ Final Outlook | निष्कर्ष

This comprehensive policy shift demonstrates that India is not just exporting goods, बल्कि long-term partnerships और regional leadership की ओर कदम बढ़ा रहा है across Southeast Asia.