India Direct Tax Collection में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है

New Delhi,  India की net direct tax collection ने current financial year (2025-26) में April से December period के दौरान 8 percent growth दर्ज किया और total ₹17.05 lakh crore तक पहुँच गया। Income Tax Department द्वारा Friday को जारी figures के अनुसार, इस growth के पीछे corporate tax receipts की steady increase मुख्य कारण रही।

April–December Period में Collection Comparison

April 1 से December 17, 2025 के बीच net direct tax collection ₹17,04,725 crore रही, जबकि previous year के same period में यह ₹15,78,433 crore थी। वहीं gross direct tax collection year-on-year basis पर 4.16 percent बढ़कर ₹20,01,794 crore तक पहुँच गई। Corporate tax collection ने total revenue में सबसे बड़ा contribution दिया। Net corporate tax ₹8,17,310 crore तक बढ़ा, जो पिछले साल ₹7,39,353 crore था।
Non-corporate tax collection, जिसमें individuals और Hindu Undivided Families (HUFs) जैसे entities शामिल हैं, बढ़कर ₹8,46,905 crore हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह ₹7,96,181 crore थी।

Tax Refunds में Decline दर्ज

Income Tax Department द्वारा April–December period में जारी tax refunds में 13.52 percent की decline देखी गई। Refund amount ₹2,97,069 crore रही, जबकि previous year के same period में यह ₹3,43,499 crore थी। Securities transaction tax collection लगभग flat रही और ₹40,195 crore के आसपास दर्ज की गई। वहीं total collection में “other” taxes का share इस period के दौरान घटा। Advance tax collection में भी robust growth देखी गई। Corporate advance tax लगभग 8 percent बढ़कर ₹6,07,300 crore हो गया। Total advance tax payment 4.27 percent की वृद्धि के साथ ₹7,88,388 crore तक पहुँच गया।
हालांकि non-corporate taxpayers द्वारा advance tax contribution में 6.49 percent की गिरावट आई और यह ₹1,81,088 crore पर आ गया।

Government Target और Policy Measures

Government ने current financial year के लिए ₹25.20 lakh crore का direct tax collection target तय किया है, जो previous year की तुलना में 12.7 percent ज्यादा है।
Finance Minister Nirmala Sitharaman ने middle-class के हाथ में ज्यादा पैसा देने के उद्देश्य से income tax relief measures की घोषणा की थी, ताकि goods और services की demand बढ़े और economic growth को support मिले।

New tax regime के तहत salaried taxpayers को ₹75,000 की increased standard deduction के कारण ₹12.75 lakh तक की income पर zero tax liability मिल सकती है।
इसके अलावा Tax Deducted at Source (TDS) limits भी बढ़ाई गई हैं, जैसे senior citizens के लिए interest पर TDS limit ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 lakh और rent पर annual limit ₹2.40 lakh से बढ़ाकर ₹6 lakh कर दी गई है।