New Delhi,
भारत सरकार अब e-commerce sector में FDI (Foreign Direct Investment) के नियमों को आसान बनाने पर विचार कर रही है, ताकि exports को बढ़ावा दिया जा सके 🌍📦
इस पहल का उद्देश्य है कि foreign investment को inventory-based e-commerce model में भी अनुमति दी जाए — जो अभी तक भारत की FDI नीति में प्रतिबंधित है।
💬 Commerce Ministry in Action
Commerce and Industry Ministry ने इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से पहले कई केंद्रीय मंत्रालयों (Central Ministries) से सुझाव मांगे हैं 🏛️
वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि China का e-commerce export model इस दिशा में एक बड़ा उदाहरण है, जिससे भारत भी सीख सकता है 🇨🇳➡️🇮🇳
🧾 Current FDI Rules: Marketplace vs Inventory Model
📍 अभी भारत की नीति के तहत:
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Marketplace Model (जैसे Amazon, Flipkart):
🔹 100% FDI की अनुमति है under automatic route
🔹 ये कंपनियाँ buyers और sellers को connect करती हैं, पर inventory own नहीं करतीं -
Inventory-Based Model:
❌ FDI allowed नहीं है
❌ क्योंकि इसमें company खुद अपनी inventory से products बेचती है
👉 हालांकि, कुछ exceptions हैं — जैसे manufacturers अपने products बेच सकते हैं और single-brand retailers को limited e-commerce permission है।
📦 New Proposal: Inventory Model for Exports
Commerce Minister Piyush Goyal ने संकेत दिया कि सरकार विचार कर रही है कि
“E-commerce companies को export-purpose के लिए exclusive inventory रखने की अनुमति दी जाए।”
इससे कंपनियाँ भारत से सीधे विदेशी बाजारों में सामान बेच सकेंगी 🌏✨
📈 India’s E-Commerce Export Potential
📊 वर्तमान में भारत के e-commerce exports लगभग $4-5 billion के स्तर पर हैं,
जबकि लक्ष्य (target) है $200-300 billion by 2030 तक 🚀
मुख्य export products में शामिल हैं 👇
👗 Fashion & Apparel
🏠 Home Décor & Handicrafts
🌿 Organic Beauty Products
🧸 Toys
💻 Electronic Goods
⚙️ Policy Support by Govt
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Foreign Trade Policy 2023 में e-commerce exports के लिए एक dedicated chapter शामिल है 🧭
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RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) scheme को postal और courier exports तक बढ़ाया गया है 📦📬
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सरकार private sector के साथ मिलकर E-commerce Export Hubs बनाने की योजना पर भी काम कर रही है 🏗️
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साथ ही Digital India initiatives ने online payments और KYC verification को आसान बनाया है 💳📱
🌟 Quick Takeaways
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🛒 Govt may allow FDI in inventory-based e-commerce (for exports)
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💬 Feedback invited from key ministries
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📈 Aim: $200–300 billion e-commerce exports by 2030
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⚙️ RoDTEP benefits & digital infra strengthening ongoing
सरकार की यह योजना “Make in India for the World” के विज़न को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है 🌏🇮🇳
👉 “Local manufacturing + global e-commerce = Export powerhouse India
