बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जुलाई अवधि में सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का सरकारी खजाने में योगदान 2.06 प्रतिशत बढक़र 20,071.96 करोड़ रुपये हो गया। कोयला मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाली कोल इंडिया लिमिटेड ने एक साल पहले की समान अवधि में सरकारी खजाने में 19,666.04 करोड़ रुपये का योगदान दिया था। जुलाई में सरकार को भुगतान की गई कुल राशि बढक़र 4,992.48 करोड़ रुपये हो गई। एक साल पहले की समान अवधि में यह 4,789.42 करोड़ रुपये थी। कोल इंडिया की तरफ से केंद्र और राज्य सरकारों को भुगतान की गई राशि में रॉयल्टी, जीएसटी, कोयले पर उपकर और अन्य शुल्क शामिल हैं। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को कोयला उत्पादन से पर्याप्त राजस्व मिलता है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार महीनों में कोल इंडिया ने झारखंड सरकार को सबसे अधिक 4,417.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके बाद ओडिशा सरकार को 4,319.67 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 3,950.41 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 3,526.27 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 2,086.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। कोल इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में 83.8 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
