New Delhi,
Apex business chamber CII ने Union Budget 2026–27 के लिए अपने proposals में Central government से privatisation के लिए calibrated approach अपनाने की अपील की है, ताकि Public Sector Enterprises के value को unlock किया जा सके और resources को mobilise किया जा सके। CII ने कहा कि एक well-planned privatisation policy से economy में efficiency बढ़ेगी और market में confidence बनेगा।
Private enterprise से growth, Viksit Bharat पर focus
CII के Director General Chandrajit Banerjee ने कहा कि India की growth story को अब private enterprise और innovation आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि Viksit Bharat vision के अनुरूप forward-looking privatisation policy से government अपने core functions पर focus कर सकेगी और private sector industrial transformation तथा job creation को तेज कर सकेगा। इस background में CII ने Government की Strategic Disinvestment Policy के implementation को accelerate करने की मांग की है। यह policy non-strategic sectors में Public Sector Enterprises से exit और strategic sectors में minimal presence का vision रखती है। CII के अनुसार delay से valuation और investor interest पर negative impact पड़ता है।
Privatisation के लिए four-pronged strategy
CII ने privatisation programme को मजबूत और fast-track करने के लिए four-pronged comprehensive strategy outline की है।
पहले point में CII ने demand-based approach अपनाने की recommendation दी है। अभी government specific PSEs को sale के लिए identify करती है और बाद में investor interest invite करती है। लेकिन जब adequate demand या valuation achieve नहीं होती, तो process stall हो जाता है। CII ने कहा कि पहले investor interest को broader set of enterprises में gauge किया जाना चाहिए और फिर strong interest वाले PSEs को priority दी जानी चाहिए। इससे smoother execution और better price discovery संभव होगी। दूसरे point में CII ने investors को clarity और planning time देने के लिए rolling three-year privatisation pipeline announce करने की recommendation दी है। इसमें यह बताया जाना चाहिए कि अगले तीन साल में कौन से enterprises privatisation के लिए लिए जाएंगे। इससे deeper investor engagement और realistic valuation को बढ़ावा मिलेगा।
Dedicated institutional framework की सलाह
तीसरे point में CII ने institutional framework बनाने की सलाह दी है। इसमें strategic guidance के लिए Ministerial Board, independent benchmarking के लिए industry और legal experts की Advisory Board, और execution के लिए professional management team शामिल होनी चाहिए। इससे oversight, accountability और investor confidence मजबूत होगा और privatisation predictable तरीके से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा CII ने interim measure के तौर पर calibrated disinvestment approach के साथ three-year roadmap की recommendation दी है। Government listed PSEs में अपनी stake को phased manner में पहले 51 प्रतिशत तक reduce कर सकती है, जिससे वह single largest shareholder बनी रहेगी और market में significant value release हो सकेगी। बाद में stake को 33 से 26 प्रतिशत के बीच लाया जा सकता है।
Rs 10 lakh crore तक value unlock होने का अनुमान
CII के अनुसार 78 listed PSEs में government stake को 51 प्रतिशत तक लाने से करीब Rs 10 lakh crore की value unlock हो सकती है। Roadmap के पहले दो साल में 55 PSEs, जहां government stake 75 प्रतिशत या उससे कम है, से लगभग Rs 4.6 lakh crore mobilise किया जा सकता है। अगले phase में 23 PSEs, जहां stake 75 प्रतिशत से ज्यादा है, से लगभग Rs 5.4 lakh crore आने की संभावना है। CII ने कहा कि ये measures investor confidence को enhance करेंगे, transparent process सुनिश्चित करेंगे और government के लिए maximum value realisation करेंगे। Governance, regulation और enabling infrastructure पर focus रखते हुए competitive markets को efficiency drive करने देने से strategic privatisation health, education और green infrastructure जैसे high-impact areas के लिए resources unlock कर सकती है। इससे strategic sectors में minimal presence बनाए रखते हुए self-reliant और globally competitive economy को support मिलेगा।
