बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली (आईएएनएस)।दुनिया के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए सरकार ने अब तक 116 देशों के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (एएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के अनुसार, इस कदम से भारत और इन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के सुचारू संचालन में सुविधा होगी।
केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन को सुव्यवस्थित करने और वैश्विक हवाई कनेक्टिविटी के लिए बेहतर दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए राज्यों के बजाय शहरों को नामित किया है। ये हैं अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बागडोगरा, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, कोचीन, कोयंबटूर, देहरादून, दिल्ली, गया, गोवा, गोरखपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, खजुराहो, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, वाराणसी और विशाखापत्तनम। केंद्र ने भारतीय विमानन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए ‘राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति-2016’ भी तैयार की है, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के साथ-साथ ‘उड़ान१ योजना के तहत हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान भारत का विमानन क्षेत्र दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन बाजारों में से एक बन गया है, जिसमें घरेलू हवाई यात्रा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।
विमानन क्षेत्र पर सरकार के फोकस से देश में हवाई अड्डों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढक़र 157 हो गई है।
मंत्रालय ने हाल ही में देश में 453 हवाई पट्टियों की पूरी सूची की समीक्षा की और उनमें से लगभग 157 चालू हैं। मंत्रालय के अनुसार, पिछले साल 91 लाख से अधिक यात्रियों ने ‘डिजी यात्रा’ सुविधा का लाभ उठाया और 35 लाख से अधिक लोगों ने ऐप डाउनलोड किया। मोहोल ने कहा कि पिछले एक दशक में मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है, रोजगार को बढ़ावा दिया है और हवाई अड्डों की संख्या में तेजी से वृद्धि की है। इसके अलावा, भारतीय विमानन क्षेत्र में पायलटों या चालक दल की कोई कमी नहीं है।
