सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण
सरकार ने IDBI Bank की ‘Strategic Restructuring’ प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया। Finance Ministry के अनुसार Government of India और LIC बैंक में अपनी Residual Shareholding बनाए रखेंगे, ताकि Restructuring के बाद संभावित Value Enhancement से भविष्य में अतिरिक्त लाभ हासिल किया जा सके।
Strategic Disinvestment से अलग बताया Deal
Finance Minister Nirmala Sitharaman पहले ही इस Deal को Strategic Disinvestment के बजाय ‘Strategic Restructuring’ बता चुकी हैं। Transaction पूरा होने के बाद भी Government और LIC दोनों IDBI Bank में Shareholders बने रहेंगे।
Bidding Process पर स्थिति साफ
Finance Ministry ने बताया कि FY2025-26 में DIPAM द्वारा Initial Bid Round उसकी Internal Practices के अनुसार आयोजित किया गया था। मंत्रालय के मुताबिक ये Guidelines Indicative Nature की हैं और इन्हें कठोर Legal Framework नहीं माना जाता। Complex Strategic Transactions में समय और लागत बचाने के लिए Process में आवश्यक Flexibility दी जाती है।
Valuation और Bids रहे Double Blind
सरकार ने कहा कि Bidding के लिए कोई A-priori Benchmark तय नहीं था। Bidders ने अपनी Valuation के आधार पर Confidential Bids जमा कीं, जबकि Independent Agencies ने अलग से Fair Valuation तैयार की। Bidder को Valuation और Valuers को Bids की जानकारी नहीं थी। Final Comparison Core Group of Secretaries on Disinvestment (CGD) द्वारा किया गया।
₹52,878 करोड़ की Stake Sale को मंजूरी
CCEA ने IDBI Bank में 60.72% Stake Canada Inc., Fairfax Financial Holdings की Subsidiary, को ₹52,878 करोड़ में बेचने की मंजूरी दी है। इसमें Government की 30.48% और LIC की 30.24% हिस्सेदारी शामिल है। Transaction के बाद Government के पास 15% और LIC के पास 19% Stake रहेगा।
Bid Value में ₹3,917 करोड़ की बढ़ोतरी
Ministry के अनुसार संभावित Tax Liability केवल ₹627 करोड़ थी, जबकि Bid Discovered Price में ₹3,917 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। इससे Government और LIC के लिए Transaction Value में सुधार हुआ।
