जवाब देने की Deadline बढ़ी
Tata Trusts को Venu Srinivasan और Vijay Singh की ओर से दायर Governance Complaint पर जवाब देने के लिए 19 October तक का अतिरिक्त समय मिला है। Reports के अनुसार Charity Commissioner ने यह Extension दिया है। पहले Tata Trusts को 12 October तक जवाब दाखिल करना था।
Trustees के बीच बढ़ा विवाद
इससे पहले October में Sir Dorabji Tata Trust के Senior Trustees ने Venu Srinivasan और Vijay Singh पर Board Resolutions को कमजोर करने और Fiduciary Duties के उल्लंघन का आरोप लगाया था। Reports के मुताबिक विवाद मुख्य रूप से Tata Sons की संभावित Listing और उसके Ownership Structure को लेकर है।
चार Trustees ने लिखे Letter पर किए हस्ताक्षर
बताया गया कि संबंधित Letter पर SDTT Trustees Noel N Tata, Darius J Khambata, Neville N Tata और Bhaskar Bhat के हस्ताक्षर थे। इससे Tata Trusts के भीतर Tata Sons के भविष्य को लेकर जारी मतभेद और स्पष्ट हो गए हैं।
Unlisted Status पर पुराना रुख
Trustees का कहना है कि Tata Sons को Unlisted बनाए रखना लंबे समय से Tata Trusts और कंपनी की तय नीति रही है। Tata Sons Board ने March 2024 में कंपनी को Unlisted रखने का फैसला लिया था। इसके बाद July 2025 में SDTT और Sir Ratan Tata Trust के Trustees ने भी इसी रुख को दोहराया था।
Public Statements पर उठे सवाल
Trustees ने आरोप लगाया कि Srinivasan और Singh ने Listing के समर्थन में Public Statements देने से पहले पुराने Resolutions पर पुनर्विचार की मांग नहीं की। उनका कहना है कि ऐसे Statements Tata Trusts के सामूहिक फैसलों को कमजोर कर सकते हैं और RBI के पास Tata Sons के लंबित Application को भी प्रभावित कर सकते हैं।
Merger Proposal का भी जिक्र
Reports के अनुसार Trustees ने 28 September के उस Proposal का भी उल्लेख किया, जिसमें Tata Electronics Systems Solutions Pvt Ltd और Tata Consulting Engineers के Tata Sons में Merger को संभावित विकल्प के तौर पर देखा गया था, ताकि कंपनी Unlisted Status बनाए रखते हुए RBI के NBFC संबंधी Principal Business Criteria से बच सके।
