बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली(आईएएनएस)। भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल-नवंबर अवधि में बढक़र 9.77 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई। सरकार ने कहा कि देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में वित्त वर्ष 26 के लक्ष्य के 62.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले समान अवधि में 52.5 प्रतिशत पर था।
केंद्र का राजस्व घाटा अप्रैल-नवंबर अवधि में 3.57 लाख करोड़ रुपए पर रहा है, जो कि पूरे वित्त वर्ष के लक्ष्य का 68.2 प्रतिशत है। यह आंकड़ा एक साल पहले समान अवधि में 61.5 प्रतिशत पर था। वित्त वर्ष 26 के पहले आठ महीनों में सरकार का कुल खर्च 29.25 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि वित्त वर्ष 26 के लक्ष्य का 57.8 प्रतिशत है। यह पिछले साल समान अवधि में 56.9 प्रतिशत था। समीक्षा अवधि के कुल खर्च में से 6.58 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च रहा है, जो कि वार्षिक लक्ष्य का 58.7 प्रतिशत है। पिछले साल समान अवधि में यह आंकड़ा 46.2 प्रतिशत था।
कुल राजस्व खर्च में से 7.45 लाख करोड़ रुपए ब्याज भुगतान और 2.88 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी भुगतान पर खर्च किए गए हैं। वित्त वर्ष 26 की अप्रैल-नवंबर अवधि में कुल प्राप्तियां 19.49 लाख करोड़ रुपए रही हैं, जो कि वित्त वर्ष 26 के लक्ष्य का 55.7 प्रतिशत है। इसमें 13.93 लाख करोड़ रुपए की कर आय, 5.16 लाख करोड़ रुपए की गैर-कर आय और 38,927 करोड़ रुपए की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। सरकार ने बताया कि इस दौरान भारत सरकार ने राज्य सरकारों को कर के हिस्से के तौर पर 9.36 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 1.24 लाख करोड़ रुपए अधिक है।
