India का Infrastructure Investment Trust (InvIT) market 2030 तक ₹21 लाख करोड़ के स्तर तक पहुंच सकता है।
यह वृद्धि मुख्यतः देश की $4.5 trillion infrastructure investment need,
National Infrastructure Pipeline (NIP) जैसे सरकारी प्रयासों,
और alternative assets में बढ़ते institutional investment के कारण होगी।
यह अनुमान लगाया गया है Client Associates (CA) नामक asset management firm की white paper रिपोर्ट में।
💰 Strong Returns, Stable Risk Profile
Report के मुताबिक, InvITs ने average pre-tax returns 10–12% और post-tax returns 7–9% दिए हैं —
जो traditional fixed-income instruments से बेहतर हैं। 📈
रिपोर्ट में कहा गया:
“InvITs का risk-return profile unique है —
volatility 10.2% है (equities के 15.4% के मुकाबले),
जिससे ये एक stable investment option बन जाते हैं,
जबकि इनका total return 12.2% equities (12.3%) के लगभग बराबर है।”
यानि, investors को steady income और comparatively lower risk दोनों का फायदा मिलता है।
🧱 InvIT Ecosystem in India
FY25 तक India में कुल 27 registered InvITs हैं,
जिनका combined AUM ₹6.3 लाख करोड़ है।
पिछले पाँच सालों में इन trusts ने करीब $15.8 billion mobilise किए हैं —
जो दिखाता है कि infrastructure financing में InvITs की भूमिका कितनी तेजी से बढ़ रही है। 🚀
⚖️ REITs vs InvITs: Key SEBI Classification
हाल ही में SEBI ने REITs को equity category में reclassify किया है,
जबकि InvITs को hybrid instruments माना गया है।
इसका मतलब है:
- REITs अधिक liquid और equity-like हैं,
- जबकि InvITs मुख्यतः privately placed होते हैं,
जिनके cash flows स्थिर होते हैं और liquidity comparatively कम —
इसलिए ये debt-hybrid instruments की तरह व्यवहार करते हैं।
🏛️ Government Reforms Fueling Growth
Client Associates की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के कई reforms InvITs के विकास को बढ़ावा दे रहे हैं —
- National Infrastructure Pipeline (NIP)
- Asset monetisation initiatives (जैसे NHAI)
- और 2024 के tax reforms, जिन्होंने Long-Term Capital Gains (LTCG) पर टैक्स कम किया।
इन कदमों से InvIT sector को institutional as well as retail investors दोनों का भरोसा मिला है। 💼
🔮 निष्कर्ष
India का InvIT market अब केवल infrastructure financing का माध्यम नहीं,
बल्कि long-term stable income और portfolio diversification का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
2030 तक यह sector ₹21 लाख करोड़ का milestone छू सकता है —
जो भारत की infrastructure-driven growth story को और मजबूत करेगा। 🇮🇳🏗️✨
