नई दिल्ली | गुरुवार को जारी एक official statement के अनुसार, India और Israel ने fisheries और aquaculture sector में bilateral cooperation को मज़बूत करने के लिए एक joint ministerial declaration of intent पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इस क्षेत्र में Israel की advanced technologies और innovations तथा India के vast aquatic resources को मान्यता दी गई है।
यह समझौता Union Fisheries Minister Rajiv Ranjan Singh के नेतृत्व में एक high-level Indian delegation की 13–15 जनवरी की Israel के Eilat में आयोजित “Blue Food Security: Sea the Future 2026” दूसरे global summit में भागीदारी के दौरान किया गया।
Joint declaration में mutual interest के कई क्षेत्रों में cooperation के लिए एक comprehensive framework तैयार किया गया है। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में recirculating aquaculture systems (RAS), biofloc, cage culture, aquaponics और oceanarium सहित aquarium systems जैसी advanced aquaculture technologies में joint research and development, तथा high-yield species breeding में expertise शामिल है। इसमें pathogen-free seed improvement strategies और broodstock development भी शामिल है।
सहयोग का एक महत्वपूर्ण घटक India–Israel cooperation के तहत पहले से संचालित 43 Centres of Excellence in Agriculture के successful network की तर्ज पर fisheries और aquaculture के लिए नए India–Israel Centres of Excellence की स्थापना की संभावनाओं की खोज करना होगा।
इसके अलावा, सहयोग में genetic improvement programmes, seaweed farming सहित marine aquaculture, और Israeli water-efficient technologies के माध्यम से aquaculture में water management भी शामिल है। Declaration में fisheries और aquaculture startups के exchange और support पर विशेष ज़ोर दिया गया है और इसका उद्देश्य blue economy को आगे बढ़ाने में cooperation को मज़बूत करना है।
इसके अतिरिक्त, declaration marine resources conservation, environmental impact को कम करने और fisheries की long-term resilience सुनिश्चित करने के लिए sustainable और responsible fishing practices को बढ़ावा देती है। इसमें evidence-based management, transparency और traceability को सक्षम करने के लिए technology-driven fisheries monitoring और data collection systems में सहयोग शामिल है, साथ ही fishing communities की socio-economic needs को भी address किया गया है।
Capacity building एक प्रमुख focus होगा, जिसमें deep-sea fishing, vessel design and development, coastal aquaculture, और technology तथा innovation के माध्यम से marine resource conservation से जुड़ी initiatives शामिल हैं।
इस declaration के तहत, दोनों देश fishers, aqua farmers, scientists और policy makers के लिए exchange programmes की संभावनाओं का पता लगाएंगे, साथ ही modern fish processing, marketing और fisheries infrastructure development — जिसमें fishing harbours और fish landing centres शामिल हैं — में training प्रदान करेंगे।
Statement में कहा गया है कि इस declaration का उद्देश्य dialogue के माध्यम से bilateral trade को मज़बूत करना है ताकि exports और imports को आसान बनाया जा सके, tariff और non-tariff barriers को दूर किया जा सके, और fisheries तथा aquaculture में technology-based traceability systems को support किया जा सके।
Statement में आगे कहा गया है कि यह agreement India और Israel के बीच लंबे समय से चली आ रही strategic partnership और sustainable development के लिए shared vision को दर्शाता है, और दोनों देशों में food security, livelihoods और economic growth के लिए fisheries और aquaculture की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है।
