नई दिल्ली | सरकार के अनुसार, भारत energy abundance के युग में प्रवेश कर रहा है और आज हम surplus को manage करने, resilience सुनिश्चित करने और universal excellence प्रदान करने की बात कर रहे हैं। इसी दिशा में, power और electricity sector के लिए एक वैश्विक conference-cum-exhibition, भारत Electricity Summit 2026, 19-22 मार्च तक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा।
Electricity Minister Manohar Lal के अनुसार, यह summit सिर्फ़ यह नहीं दिखाएगा कि हमने क्या हासिल किया है; यह technology providers, infrastructure developers, innovators और decision-makers को एक मंच पर लाकर, हम सब मिलकर क्या हासिल करेंगे, उसके लिए एक launchpad होगा। उन्होंने कहा, “यह summit एक अनोखा माहौल प्रदान करता है जहाँ local capabilities global perspective से जुड़कर एक sustainable और resilient power future को आकार देती हैं।”
चार दिवसीय summit का theme है “Electrifying Growth. Empowering Sustainability. Connecting Globally”। यह power sector में challenges और opportunities को संबोधित करते हुए global energy transition में भारत के leadership को प्रदर्शित करेगा।
Power Ministry के अनुसार, यह summit government, industry, academia और civil society के domestic और international stakeholders को एक साथ लाएगा ताकि power और sustainable energy systems के future पर विचार-विमर्श किया जा सके, cross-sector dialogue को facilitate किया जा सके और global collaboration को मज़बूत किया जा सके, साथ ही strategic partnerships को बढ़ावा दिया जा सके।
इसमें 50 से अधिक high-level conference sessions, experts के नेतृत्व में panel discussions की एक श्रृंखला, thematic pavilions और technology showcases शामिल होंगे, जो power और clean energy value chain के पूरे spectrum का प्रतिनिधित्व करेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि इस event में 500 से अधिक exhibitors होंगे, 25,000 से अधिक attendees का स्वागत किया जाएगा और भारत और दुनिया भर से 1,000 से अधिक delegates और 300 speakers आकर्षित होंगे।
एक official statement के अनुसार, “summit की एक विशेषता ‘buyer-seller meet’ होगी, जो global power supply chain में partnerships को तेज़ करने और नए business opportunities को खोलने का प्रयास करेगी। इस प्रकार, यह summit cross-border collaboration को बढ़ावा देने और clean power deployment को तेज़ करने के लिए investments mobilise करने का एक मंच होगा।”
