नई दिल्ली | भारत के e-commerce और MSME sector को मज़बूत करने के मकसद से, सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने 15 जनवरी से postal shipment पर export incentives बढ़ा दिया है। Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ने कहा कि उसने duty drawback, Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) और Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) schemes के तहत export से जुड़े लाभों को electronic रूप में postal माध्यम से किए गए exports पर 15 जनवरी से लागू कर दिया है।
Finance Ministry ने एक बयान में कहा कि इन incentives से MSME exporters की competitiveness में काफी सुधार होने की उम्मीद है, खासकर छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों के exporters के लिए, और postal exports को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बयान में कहा गया है, “इस ऐतिहासिक कदम का मकसद postal channel का इस्तेमाल करने वाले exporters के लिए समान अवसर प्रदान करना और cross-border e-commerce के विकास के लिए एक अनुकूल और समावेशी ecosystem बनाना है। इस पहल से MSME exporters की competitiveness में काफी सुधार होने की उम्मीद है, खासकर छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में रहने वालों को, और postal exports को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा।”
भारत में वर्तमान में Customs Act, 1962 की Section 7 के तहत अधिसूचित 28 Foreign Post Offices (FPO) हैं। अतीत में, CBIC ने postal और courier माध्यमों से cross-border trade को मज़बूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। Postal Export (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2022 ने postal exports के लिए export declarations के end-to-end electronic processing को सक्षम बनाया।
इसके अलावा, Postal Import Regulations, 2025 को postal imports के electronic processing को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिसूचित किया गया था। Postal exports के लिए IGST refund का automation सितंबर 2024 में सफलतापूर्वक लागू किया गया था।
E-commerce exports को और बढ़ावा देने के लिए, CBIC ने Department of Posts के सहयोग से, दिसंबर 2022 में India Post के विशाल nationwide network का लाभ उठाते हुए एक innovative “hub and spoke” model लॉन्च किया। मंत्रालय ने बताया कि इस model के तहत, देश भर में 1,000 से अधिक Dak Niryat Kendras (DNK) नामित किए गए हैं ताकि export parcels की booking, aggregation और processing को सुविधाजनक बनाया जा सके, जिससे विशेष रूप से MSME और छोटे exporters को लाभ होगा।
MSME sector को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने भारत के e-commerce export ecosystem को बदलने के लिए कई policy initiatives, digital reforms और regulatory steps उठाए हैं।
