वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि Banking Law (Amendment) Act, 2025 के तहत नामांकन से जुड़े प्रावधान 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। इसका उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में claim settlement में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
इस अधिनियम को 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था और इसमें RBI Act 1934, Banking Regulation Act 1949, SBI Act 1955 और Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts 1970 & 1980 में कुल 19 संशोधन शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने बताया कि अधिनियम की धारा 10, 11, 12 और 13 1 नवंबर 2025 से लागू होंगी। ये प्रावधान deposit accounts, safe custody, और locker items से संबंधित नामांकन सुविधाओं से जुड़े हैं।
Key Provisions:
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Depositors can nominate up to four individuals, either simultaneously or sequentially.
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Each nominee can be assigned a specific share or entitlement, ensuring transparent distribution.
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Depositors have the flexibility to choose joint or sequential nominations.
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For safe custody and locker items, only sequential nominations are allowed (joint nomination not permitted).
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Sequential nomination ensures that the next nominee takes effect only after the previous nominee’s death, maintaining continuity and clarity in claim settlement.
इन प्रावधानों के कार्यान्वयन से बैंकिंग सिस्टम में efficiency, transparency और uniformity बढ़ेगी, और जमाकर्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार नामांकन करने की सुविधा मिलेगी।
