बदलती Global व्यवस्था में नए अवसर
बदलते International Order के बीच भारत के लिए flexible और issue-based partnerships के नए अवसर बन रहे हैं। Ministry of External Affairs में Joint Secretary (CCCS) Aparna Ray ने कहा कि आज Trade, Technology, Energy और Security जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल geopolitical pressure के साधन के रूप में बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के लिए Strategic Autonomy बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो गया है।
Strategic Autonomy का नया अर्थ
Chintan Research Foundation (CRF) और Jawaharlal Nehru University (JNU) के School of International Studies द्वारा आयोजित Roundtable Discussion में Ray ने कहा कि Strategic Autonomy का मतलब किसी से दूरी बनाना नहीं, बल्कि यह तय करने की स्वतंत्रता है कि भारत किसके साथ, किन मुद्दों पर और किन शर्तों पर सहयोग करे।
China पर स्वतंत्र Assessment जरूरी
Aparna Ray ने China को लेकर बाहरी interpretations पर निर्भर रहने के बजाय भारत की अपनी समझ और स्वतंत्र assessment विकसित करने की जरूरत बताई। उन्होंने Government, Academia और Industry के बीच बेहतर coordination पर भी जोर दिया।
Economic Strength से बढ़ेगी Strategic Leverage
CRF President Shishir Priyadarshi ने कहा कि Strategic Autonomy की सफलता केवल International Partnerships की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि वे Technology, Investment, Markets, Energy Security और Defence में भारत के विकल्प कितना बढ़ाती हैं।
Manufacturing और Technology पर जोर
Discussion में Experts ने कहा कि भारत को Economic Strength, Manufacturing Capacity, Emerging Technologies, Energy Resilience और Indigenous Defence Capabilities मजबूत करनी होंगी। Pharmaceuticals, Information Technology और Digital Public Infrastructure को भारत की प्रमुख ताकतों के रूप में रेखांकित किया गया।
Global South में बड़ी भूमिका की संभावना
JNU की Associate Professor Dr Aprajita Kashyap ने कहा कि भारत को केवल बदलते International Order पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे सक्रिय रूप से आकार देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। Experts ने Global South के लिए Artificial Intelligence framework, regional connectivity और diversified supply chains विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की।
