नई राष्ट्रीय प्राथमिकता
भारत ने coal mine closure की सोच को नया रूप देते हुए इसे Mining के अंत के बजाय लोगों, समुदायों और sustainable development के लिए नए अवसरों की शुरुआत बताया है। Union Minister G Kishan Reddy ने कहा कि scientific mine closure राष्ट्रीय प्राथमिकता और Viksit Bharat 2047 का अहम हिस्सा है।
42 खदानें हो चुकीं बंद
New Delhi में ‘AAROH: Annual Report on Mine Closure’ के launch पर Reddy ने बताया कि अब तक 42 coal mines वैज्ञानिक तरीके से बंद की जा चुकी हैं। इनमें 33 mines पिछले एक वर्ष में बंद हुई हैं। सरकार ने अगले दो से तीन वर्षों में 147 और mines बंद करने का लक्ष्य तय किया है।
समुदायों के लिए निवेश
Mine Closure Guidelines, 2025 में लोगों और sustainability को केंद्र में रखा गया है। पहली बार approved mine closure cost का 25 प्रतिशत community development के लिए रखा गया है। इससे अगले दशक में करीब Rs 10,000 crore के investment की संभावना बनेगी।
Rs 40,000 crore का corpus
सरकार ने scientific और progressive mine closure के लिए $5 billion से अधिक, यानी लगभग Rs 40,000 crore का dedicated corpus बनाया है। इसका उपयोग ecological restoration और mining-affected क्षेत्रों के socio-economic development में होगा।
नई भूमिका में mine lands
Reclaimed mine lands को renewable energy, eco-tourism, water conservation, agriculture, community infrastructure और sustainable livelihood के लिए विकसित किया जा रहा है। RECLAIM Framework, SUVIKALP digital platform, ARTHA Framework और District Collector-led committees इस प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगी।
Germany के अनुभव का लाभ
Ministry of Coal और GIZ के agreement से Germany की expertise को भारत की implementation capacity से जोड़ा जाएगा। Dr Jitendra Singh ने कहा कि 42 mines का सफल closure दिखाता है कि degraded lands को productive assets में बदला जा सकता है।
