विश्व बैंक ने पांच वर्षीय योजना ‘स्थानीय भागीदारी व्यवस्था’मंजूर की

वाशिंगटन। विश्वबैंक ने भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी 5 वर्षीय ‘स्थानीय भागीदारी व्यवस्था’ (सीपीएफ) को मंजूरी दी। इसके तहत भारत को 25 से 30 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है ताकि देश को निम्न मध्य-आय वाले देशों की श्रेणी से उच्च-मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में पहुंचने में मदद मिल सके। विश्वबैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के एक दिन बाद इस भागीदारी व्यवस्था को मंजूरी दी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पांच-सात साल में 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। उसका मानना है कि सीपीएफ योजना से भारत को अपने समावेशी और स्वस्थ आर्थिक वृद्धि के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।