नई दिल्ली। उत्तराखंड में वित्तीय प्रणाली में सुधार लाने और विकास संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिये विश्व बैंक ने 3.158 करोड़ डालर (करीब 221 करोड रुपये) का ऋण उपलब्ध कराने के लिये समझौता किया है। इस त्रिपक्षीय समझौते पर केन्द्र सरकार, उत्तराखंड सरकार और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने समझौता किया है। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। यह ऋण समझौता उत्तराखंड में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने की परियोजना के वित्तपोषण के लिये किया गया है। परियोजना से राज्य सरकार के स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय उपक्रमों में तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन क्षमता के निर्माण और उसे आधुनिक बनाने के प्रयासों को समर्थन मिलेगा। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामले विभाग में अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे ने कहा, ”उत्तराखंड सरकार ने पिछले एक दशक में अपनी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये काम किया है।उन्होंने कहा कि विश्व बैंक समर्थित इस परियोजना से राज्य सरकार को लोक वित्त में जवाबदेही को बढ़ाने और राजस्व प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक के साथ रिण समझौते पर केन्द्र सरकार की तरफ से खरे ने, उत्तराखंड सरकार की ओर से अतिरिक्त सचिव, वित्त सवीन बंसल और विश्व बैंक भारत के कार्यवाहक निदेशक शंकर लाल ने हस्ताक्षर किये।
