‘आधार-पैन को जोडऩे की समयसीमा कायम रहेगी’

नयी दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ‘यूआईडीएआई’ ने कहा है कि करदताओं के लिए अपने पैन को आधार से जोडऩे की निर्धारित समयसीमा कायम रहेगी और उच्चतम न्यायालय के निजता पर फैसले से इस आवश्यकता पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ‘सीईओ’ अजय भूषण पांडे ने यहां पीटीआई भाषा से कहा कि सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और अन्य लाभों का लाभ लेने के लिए आधार देने की अनिवार्यता भी फिलहाल जारी रहेगी।
सरकार ने पैन को आधार से जोडऩे की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। यह पूछे जाने पर कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से आधार और पैन को जोडऩे पर क्या असर होगा, पांडे ने कहा, पैन को आधार से जोडऩे को आयकर कानून में संशोधन के जरिये अनिवार्य किया गया है। कानून के तहत यह काम जारी रहेगा।
इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पांडे ने स्पष्ट किया कि चाहे आधार कानून के प्रावधानों के तहत हो या आयकर कानून या मनी लांड्रिंग कानून के तहत, विभिन्न समयसीमाओं का पालन करना होगा क्योंकि ये कानून वैध हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि आधार कानून अपने डेटा सुरक्षा सेफगार्ड के जरिये निजता के मौलिक अधिकार के तहत खरा उतरेगा।