टेलीकॉम कंपनियों को मिल सकती है राहत!

नई दिल्ली। टेलीकॉम सेक्टर पर इंटर मिनिस्ट्रियल गु्रप यानि आईएमजी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें स्पेक्ट्रम पेमेंट की किश्त बढ़ाने की सिफारिश की गई है। अब कंपनियों को 10 के बजाय 16 साल में पेमेंट करने की छूट देने की सुविधा मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनियों को ऊंची ब्याज से भी राहत मिलेगी। आईएमजी ने एमसीएलआर पर ब्याज लेने की सिफारिश है। सूत्रों के मुताबिक लाइसेंस फीस में फिलहाल कटौती करने की सिफारिश नहीं की गई है। यूनिवर्सल सर्विस ऑबलिगेशन फंड में भी कटौती का प्रस्ताव नहीं है। अब इन सिफारिशों पर फैसला टेलीकॉम कमीशन लेगा। टेलीकॉम कमीशन की बैठक 8 सितंबर को होगी।