नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने घरेलू व्यापारियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार ई-कॉमर्स पॉलिसी पर तेजी से काम कर रही है और इसमें सभी व्यापारिक वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह के व्यापार में अनुचित तौर तरीके स्वीकार नहीं होंगे और सरकार की कोशिश संतुलन और प्रतिस्पर्धा कायम रखने की होगी।
मंत्री ने कहा कि सरकार बहुत तेजी से ई-कॉमर्स की एक समग्र नीति बनाने पर काम कर रही और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ई-कॉमर्स व्यापार में संतुलन और बराबरी की प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने में लगी है और अस्वस्थ तरीके बर्दाश्त नहीं होंगे। ई-कॉमर्स को भविष्य का व्यापार बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे सही दिशा में प्रोत्साहित करने की जरूरत है। कैट की ओर से सरकार से अपील की गई कि फ्लिपकार्ट और एमेजॉन जैसी मल्टीनेशनल ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी पूंजी और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारतीय बाजार पर हर तरीके से हावी होने की कोशिश कर रही हैं और उनकी हालिया गतिविधियां छोटे व्यापारियों को आतंकित करने वाली हैं। जिस तरह से हालिया सरकारी गाइडलाइंस का ये कंपनियां विरोध कर रही हैं, उससे लगता है कि उन्हें अपनी मनमानी बंद होने का आशंका पैदा हो गई है। कॉमर्स मिनिस्टर ने आश्वासन दिया कि सरकार देश में छोटे व्यापारियों को व्यापार करने के अधिक और बेहतर अवसर मुहैया कराने के सारे प्रयास कर रही है। ई-कॉमर्स या किसी भी अन्य मामले में वह उनके हितों को नजरंदाज नहीं करेगी। जहां एक ओर जीएसटी के मोर्चे पर एमएसएमई पैनल रियायतें दिलाने में जुटा है, वहीं आरबीआई के स्तर पर छोटे कारोबारियों की वित्तीय परेशानियां हल करने की कोशिश की जा रही है।
