मुंबई। सरकार ने कहा कि अवैध धन के प्रवाह को रोकने के प्रयासों के तहत दूसरे चरण में लगभग 55 हजार मुखौटा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है और इन कई कंपनियों को नोटिस जारी कर उनकी जांच की जा रही है।
कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय पहले चरण में दो साल या इससे अधिक समय तक वित्तीय जानकारियां या वार्षिक रिटर्न दायर नहीं करने वाली 2.26 लाख से अधिक मुखौटा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर चुका है। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री पी.पी. चौधरी ने कहा कि जहां तक मुखौटा कंपनियों का सवाल है, पहले चरण में हमने प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाली करीब 2.26 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। इनमें से 400 से अधिक कंपनियां एक कमरे से संचालित हो रही थीं। उन्होंने कहा कि अब दूसरे चरण में हम पहले ही करीब 55 हजार कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर चुके हैं और कई कंपनियां जांच के घेरे में हैं। चौधरी ने कहा कि सरकार धन का हेर-फेर, मादक पदार्थों का वित्त पोषण या किसी अन्य अवैध गतिविधियों के द्वारा कॉरपोरेट ढांचे का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहती है। उन्होंने कहा कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय एवं अन्य प्रवर्तन प्राधिकरण मुखौटा कंपनियों के मामले की जांच कर रहे हैं और जरूरत पडऩे पर कार्रवाई की जा रही है।
