इंदौर/एजेंसी- केंद्रीय शहरी विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नयी मेट्रो नीति से शहरों में लोक परिवहन के इस आधुनिक साधन के विस्तार के लिये निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और देश भर की मेट्रो परियोजनाओं में एकरूपता आयेगी। तोमर ने इंदौर नगर निगम के एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान संवाददाताओं से कहा, “नयी नीति से मेट्रो परियोजनाओं में निजी निवेश बढ़ेगा और इन रेलों का संचालन सुविधाजनक तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनेगा। इसके साथ देश भर की मेट्रो परियोजनाओं में एकरूपता आयेगी।
उन्होंने कहा कि नयी मेट्रो नीति में हमने राज्यों के अधिकार बढ़ाए हैं। हम चाहते हैं कि मेट्रो के कारण शहरों की सामाजिक और आर्थिक संरचना का भी विकास हो। तोमर ने बताया कि नयी नीति के तहत मेट्रो का किराया तय करने के लिये एक अलग प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जीका) द्वारा इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजना के वित्तपोषण से इंकार के बाद मध्य प्रदेश सरकार 14,485.55 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत वाले इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिये धन जुटाने को दूसरे विकल्प तलाश कर रही है।
इस बारे में पूछे जाने पर शहरी विकास मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि नयी नीति पेश होने के बाद मेट्रो परियोजनाओं के लिये निवेश हासिल करने की दिशा में नये रास्ते खुल गये हैं। अगर मध्य प्रदेश की मेट्रो परियोजना में जीका निवेश नहीं करेगी, तो कोई दूसरी संस्था इसमें पूंजी लगायेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर और भोपाल में मेट्रो ट्रेन चलाने की परियोजना को लेकर बहुत उत्सुक हैं।
