सबके लिए घर को संभव बनाने के लिए नीति आयोग ने केंद्र को दिया नया प्लान

नई दिल्ली/एजेंसी। ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ यानी सबके लिए घर को संभव बनाने के लिए नीति आयोग ने केंद्र सरकार को नया प्लान बताया है। घर को किफायती बनाने के लिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने सुझाया है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिल स्टैंप ड्यूटी को कम करने के अलावा लैंड सीलिंग एक्ट में फंसी जमीन को भी रिलीज कराना चाहिए।
नीति आयोग का कहना है कि स्टैंप ड्यूटी कम करने से राज्यों को होने वाले घाटे के लिए केंद्र सरकार उन्हें कॉम्पेंसेट करे। आयोग ने अपने तीन साल के एक्शन प्लान में बताया है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी के लगने से ही जमीन के रेट काफी बढ़े रहते हैं। आयोग ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी लगे होने का एक कारण स्टैंप ड्यूटी का ज्यादा होना भी है। आयोग ने कहा कि जमीन की कीमतें गिराने के लिए ब्लैक मनी पर हमला जरूरी है जिससे हाउसिंग को कम कमाने वाले परिवारों के लिए भी किफायती बनाया जा सके।
आयोग के प्लान में कहा गया है कि स्टैंप ड्यूटी कम करने से मजबूत प्रॉपर्टी मार्केट बन पाएगा।
साथ ही ब्लैक मनी का फ्लो भी कम हो जाएगा। आयोग का कहना है कि ऐसे राज्य जहां स्टैंप ड्यूटी ज्यादा है वहां रेवन्यू के बढऩे की काफी उम्मीद है क्योंकि ड्यूटी घटाने से ज्यादा लोग कानूनी तरीके से ट्रांजेक्शंस करेंगे। गुजरात ने स्टैंप ड्यूटी को 5 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत कर लिया और नुकसान को पूरा करने के दूसरे तरीके खोज लिए।
स्टैंप ड्यूटी के अलावा आयोग ने अर्बन सीलिंग एक्ट को भी जमीन का रेट हाई होने का एक कारण बताया। आयोग ने कहा कि अर्बन सीलिंग ऐक्ट की वजह से प्रॉपर्टी के रेट हाई रहते हैं क्योंकि खाली जमीन का काफी हिस्सा प्रॉपर्टी मार्केट से गायब होता है। हालांकि कई राज्यों ने इस कानून को खत्म कर दिया है, लेकिन कई राज्यों में जमीन का काफी हिस्सा कानूनी पेचों में फंसा हुआ है। ऐसे लैंड को खाली करा कमर्शल यूज में लाने प्राथमिकता होनी चाहिए।