नई दिल्ली। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा कि अंतर-मंत्रालयी समिति ने 65 शहरों में परिचालन के लिए 5,645 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने ई-वाहनों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। यह कटौती एक अगस्त से प्रभाव में आएगी। कांत ने सोशल साईट के जरिए बताया, ‘इलेक्ट्रिक वाहनों पर अंतर-मंत्रालयी समिति ने 65 शहरों के भीतर और शहरों के बीच बसें चलाने के लिए आठ राज्य परिवहन निगमों के लिए कुल 5,645 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। इससे वाहन क्षेत्र, शहरों की साफ-सफाई तथ मेक इन इंडिया पहल को गति मिलेगी’ केंद्र पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठा रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर लिए गए कर्ज पर 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर अतिरिक्त आयकर छूट देने का प्रस्ताव किया है।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ कल-पुर्जों पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है। केंद्र ने हाल में इलेक्ट्रिक वाहनों और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन करने की योजना फेम-दो के तहत 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
