यूपी, आंध्र प्रदेश और गुजरात पीएम किसान योजना का फायदा लेने में सबसे आगे

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात सरकार की महत्वाकां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का लाभ उठाने में अग्रणी हैं क्योंकि तीन राज्यों में लगभग 60 प्रतिशत किसान हैं, जिन्हें 2,000 रुपये की पहली किस्त का भुगतान प्राप्त हुआ है। सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत 23 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में 2.18 करोड़ किसानों में से प्रत्येक को 2,000 रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित किया है। इनमें से 1.32 करोड़ किसान तीन राज्यों के हैं। पिछड़ा हुआ राज्य कर्नाटक रहा जहां केवल तीन किसानों को 7 मार्च को धनराशि प्राप्त हुई थी। कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इस योजना को कुशलतापूर्वक लागू किया जा रहा है और पहली किस्त तत्काल जारी की गई।

बयान में कहा गया है कि यह एक सतत योजना है और मंत्रालय का उद्देश्य सभी पात्रता वाले लघु और सीमांत किसान परिवारों को इसके दायरे में लेना है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 74.71 लाख किसानों ने पहली किस्त प्राप्त की, जबकि आंध्र प्रदेश में 32.15 लाख किसानों ने। गुजरात में लगभग 25.58 लाख किसान, महाराष्ट्र में 11.55 लाख किसान, तेलंगाना में 14.41 लाख किसान और तमिलनाडु में 14.01 लाख किसानों को पहला भुगतान प्राप्त हुआ है।

आंकड़ों के अनुसार अन्य राज्यों में, बृहस्पतिवार तक हरियाणा में 8.34 लाख किसानों ने पहली किस्त, असम में 8.09 लाख किसानों ने और ओडिशा में 8.07 लाख किसानों ने पहली किस्त प्राप्त की है। अंतरिम बजट 2019-20 में, केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना की घोषणा की थी जिसके तहत दो हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष तीन किस्तों में दी जाएगी। इसने मार्च तक 2,000 रुपये की पहली किस्त देने का वादा किया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1.01 करोड़ किसानों को 2,021 करोड़ रुपये की धनराशि की पहली किस्त हस्तांतरित करते हुए इस योजना को औपचारिक शुरूआत की गई थी। मंत्रालय के अनुसार, 31 मार्च को समाप्त होने वाली चार महीने की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाभ हस्तांतरण के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधा राशि जारी की जा रही है। इस योजना से देश भर के लगभग 12.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है।