नई दिल्ली/एजेंसी। व्यापारियों के प्रमुख संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का मानना है कि सरकार को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के लिए कर छूट और अन्य तरीके के लाभ प्रदान करने चाहिए। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में सरकार के देश में डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने के प्रयासों का समर्थन किया, पर साथ ही कहा कि सरकार अपने प्रयास में तभी सफल हो सकती जबकि उपभोक्ताओं से लेकर दुकानदारों तक को इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाए।
उन्होंने कहा कि आज डेबिट कार्ड या के्रडिट कार्ड से भुगतान करने की लागत बैठती है, इसलिए न तो ग्राहक डिजिटल तरीके से भुगतान करने को तैयार होता है, नहीं मर्चेंट भी अपने मार्जिन में से इस लागत का बोझ उठाने को तैयार होता है। कैट ने अलायंस फॉर डिजिटल भारत (एडीबी) ने नकदीरहित, डिजिटल भारत की रूपरेखा के लिए अपने सुझावों के तहत यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओपन पेमेंट सिस्टम्स रपट जारी की। इस पर एक वेबसाइट भी शुरु की गई है।
खंडेलवाल ने कहा कि न केवल डिजिटल भुगतान के लिए उपभोक्ताओं का कर छूट या अन्य प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए बल्कि डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले दुकानदारों को भी प्रोत्साहन के लिए कोई अवार्ड योजना शुरु की जानी चाहिए। उन्होंने रूपे कार्ड की निगरानी के लिए एक अलग प्राधिकरण के गठन का सुझाव दिया। खंडेलवाल ने कहा कि अभी एनपीसीआई डिजिटल भुगतान प्रणाली का नियामक भी है और साथ ही वह रूपे कार्ड की निगरानी भी करता है, जिसकी वजह से रूपे कार्ड का आज इतने बरसों बाद भी विस्तार नहीं हो पाया है।
खंडेलवाल ने कहा कि देश में कम नकदी वाली व्यवस्था बनाने के लिए सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र का सहयोग काफी जरूरी है। नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल भुगतान के लिए दुकानदारों और ग्राहकों के लिए पुरस्कार योजना शुरू की थी और करोड़ों रूपए के पुरस्कार बांटे भी थे। पर यह योजना सिर्फ भीम, यूपीआई इत्यादि प्रणाली से किए गए भुगतान के लिए ही थी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में डिजिटल अर्थव्यवस्था चाहती है तो उसे इस तरह की योजना में पूरी डिजिटल भुगतान प्रणाली को शामिल करना चाहिए।
इस मौके पर दिल्ली व्यापार महासंघ के देवराज बावेजा ने कहा कि नोटबंदी के बाद दुकानदारों द्वारा डिजिटल भुगतान लेने के लिए पीओएस तो लगाया जा रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार अभी इतनी तेज नहीं है। अभी पीओएस की संख्या करीब 25 लाख है, जबकि नोटंबदी से पहले यह आंकड़ा 15 लाख का था।
